काठमाडौँ, ४ साउन । विश्व बैंक अन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपालले वनजंगलबाट सञ्चित कार्बनबापत पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने निश्चित भएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सन् २०२४ सम्ममा तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करीब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापारमा लैजाने योजना विश्व बैंकसँग मिलेर अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयबाट तराईका जिल्लाका लागि तयार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण दस्ताबेजलाई विश्व बैंकअन्तर्गतको कार्बन कोषको गत असार ६ देखि ८ गतेसम्म फ्रान्सको पेरिसमा बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
यो स्वीकृतिसँगै नेपालको १० वर्षदेखि वन क्षेत्रबाट गरिने कार्बन व्यापारको कार्यक्रम रेड प्लसको तयारी चरण सम्पन्न भएको छ । यसपछि रेड प्लसको कार्यान्वयन र व्यापार चरण शुरु हुने रेड कार्यान्वयन केन्द्रले जनाएको छ ।
सम्झौताअनुसार तराई भू–परिधिका रौतहट, बारा, चितवन, नवलपरासी (पूर्व) र नलपरासी ९पश्चिम०, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका वनजंगलमा विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिनेछ ।
ती जिल्लामा सन् २०२४ सम्ममा एक करोड मेट्रिक टन जति कार्बन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेट्रिक टन कार्बनको पाँच डलरका दरले रकम भुक्तानी हुने केन्द्रका प्रमुख डा सिन्धु ढुंगानाले बताए ।
रकम भुक्तानीका लागि हुने सम्झौता दस्तावेज स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “अब सम्झौता अर्थ मन्त्रालयसँग हुनेछ र सञ्चिती कार्बनअनुसार सन् २०२२ देखि रकम भुक्तानी शुरु हुनेछ ।”
“त्यसरी प्राप्त रकम वनजंगल संरक्षणमा संलग्न स्थानीय उपभोक्ता समूह र सरोकारावालाले नै पाउनुपर्छ,” प्रमुख ढुंगानाले भने, “८० प्रतिशत रकम स्थानीयवासीले र बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र मध्यस्तकर्ता तथा सरकारले खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।”
यस्तो रकम वन व्यवस्थापन, काठमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न र निजी वन प्रवद्र्धन लगायतका कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिने योजना छ । यद्यपि, यो आम्दानी राजश्व मानिने भएकाले यस बारेमा आवश्यक कानून संसद्ले बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
कार्बन व्यापारसँगै वनजंगल संरक्षणबारे भने कुनै सम्झौता नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । एशियामा नेपाल जस्तै कार्बन व्यापार गर्ने तयारीमा भियतनाम र लाओस मात्र छन् ।
कार्बन सञ्चितीसँगै सात कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
उक्त दस्ताबेजअनुसार कार्यान्वयन चरणमा आगामी दश वर्षमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लामा तीन लाख ३६ हजार हेक्टर सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन र शासकीय सुधार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई लाख हेक्टर राष्ट्रिय वनलाई सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा हस्तान्तरण गरिने, १० हजार हेक्टर विपन्नमुखी कबुलियती वन हस्तान्तरण गरिने र ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी नयाँ निजी वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने मन्त्रालयका नीति तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा पे्रमनारायण कँडेलले बताए । रासस
