दिपक बोहरा
दाङ ३१ असार । चैत २८ गते नै खारेज भएका दुई दर्जन सरकारी कार्यालयहरु अन्यौलमा छन् । चैत २८ गते औपचारिक रुपमा खारेज भईसकेका सरकारी कार्यालयहरुलाई व्यावहारिक कठिनाइ भएको भन्दै मन्त्रीपरिषदको बैठकले असार मसान्तसम्म रहने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । तर असार मसान्तसम्म पनि जिल्ला स्थित खारेज भएका सरकारी कार्यालयलाई कुनै परिपत्र नगर्दा हस्तान्तरणमा अन्यौलमा देखिएका छन् ।
सरकारी कार्यालयको सम्पति कुन प्रक्रियाबाट हस्तान्तरण गर्ने, कर्मचारीको ब्यबस्थापन कसरी गर्नेलगायतका बिषयहरुमा कुनै जानकारी नआउँदा सरकारी कार्याल्यहरु अन्यौलमा परेका छन् । कार्यालयहरुको कम्प्युटर, ल्याप्टप, फर्निचरहरु, सवारी साधनलगायत करोडौको सामाग्रीहरु कार्यालयहरुमा अलपत्र पर्ने अबस्थामा रहेको कार्यालय प्रमुखहरुको गुनासो छ ।
चैत २८ गते औपचारिक रुपमा खारेज भएपनि ती कार्यालयहरु असार मसान्तसम्म चल्ने भन्ने मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको भएपनि यस पछि यी कार्यालयहरुलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा कुनै जानकारी नआउदा अन्यौलता रहेको जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय दाङका प्रमुख दिपककुमार शर्माले बताए ।‘असारमसान्त सम्म मात्रै रहने भन्ने मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो’ उनले भने ‘असार मसान्त सकिनै लाग्यो, यी कार्यालहरुको सामान, कर्मचारी कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने बिषयमा कुनै परिपत्र आएको छैन् ।’
असार मसान्तसम्म मात्रै कार्यालय रहने भएपछि केन्द्रले कर्मचारीको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने हो तर पनि अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको उनले बताए । ‘अब कर्मचारी कुन ठाउँमा जाने, कहाँ जाने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन’ उनले भने‘अब म पनि सेफल्याण्ड हुनलाई काठमडौं आएको छु ।’
दाङका सबै सरकारी कार्यालयहरु आफ्नै भवनमा छैनन् । केही सरकारी कार्यालयहरु भाडामा छन् । ति सरकारी कार्यालयहरुमा झनै अन्यौल छ । पसुसेवा कार्यालय दाङका १४ वटा सेवा केन्द्र छन् । ति मध्य केही कर्यालयहरु भाडाका छन् । ति सेवा केन्द्रहरुको ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल रहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय दाङका प्रमुख डा.चन्द्रबहादुर रानाले बताए ।
‘केन्द्रहरु अर्काको घरमा भाडामा छन्’ उनले भने‘ तर ति कार्यालयहरु रहन्छन्, रहदैनन्, कुनै निकास नदिदा समस्या भएको छ ।’ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङमा पनि त्यस्तै अन्यौल छ । केन्द्रबाट कुनै परिपत्र आएको छैन्, जसले गर्दा आफुहरु कुन ठाउमा काम गर्ने, के गर्ने भन्ने कुनै टुंगो नभएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख प्रकाश कुमार योगीले बताए । उनका अनुसार साउन १ गते देखि आफुले कहाँ हाँजिरी गर्ने हो,कुनै टुंगो नलागेको बताउछन् ।
जिल्लाका खारेज भएका सरकारी कार्यालयहरुले जिल्ला समन्वय समितिमा सामाग्री बुझाउनु पर्ने भएपनि जिल्ला समन्वय समितिले अलमलमा छ । अहिले सम्म केन्द्रले कुनै जानकारी नदिदा कसरी हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने, कुन प्रक्रियाबाट सामाग्री बुझ्ने भन्ने अन्यौल छ । अब साउन महिना आउन एक दिन मात्रै बाँकी छ ।
पहिलेकै निर्णयलाई टेकेर हस्तान्तरण गर्ने, की पुनः निर्णय गर्ने हो भन्ने बारेमा अन्यौल छ । अन्य कार्यालयले हस्तान्तरण गर्ने बिषयमा कुनै चासो नदिएपनि महिला तथा बालबालिका कार्यालयले हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको जिल्ला समन्वय समिति दाङका समन्वय अधिकारी कृष्णप्रशाद गौतमले बताए ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मन्त्रीपरिषदको बैठकले शिक्षा बिकास तथा समन्वय ईकाई राख्ने निर्णय गरेको छ । यो बाहेक मालपोत, नापी, भूमिसुधार, कृषि विकास, पशुसेवा, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, महिला विकास, सहकारी डिभिजन, खानेपानीलगायत तीन दर्जन कार्यालय खारेज भईसकेका छन् ।
