दिपक बोहरा
तुलसीपुर, २४ चैत । खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरी घडेरीमा परिणत हुने गरेको भन्दै सरकारले चालु आर्थिक बर्षको शुरुदेखि नै जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाट गर्न रोक लगायो । बर्षमा एक पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाईने भएपछि जग्गा ब्यबसायीहरु सल्बलाउन थालेका छन् ।
जग्गा ब्यबसायीहरुको प्रत्येक्ष संलग्न नभए पनि उनीहरुकै डिजाइनमा जग्गा टुक्राउने नयाँ रणनीति शुरु भएको छ । बर्षमा एक पटक मात्रै कित्ता काट गर्न पाइने भनिए पनि सगोलका अंशियारबीच प्रचलित कानून बमोजिम अंशबण्डा हुँदा र अदालतको फैसला बमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने भएपछि यसमै टेकेर अहिले अस्वभाबिक रुपमा कित्ताकाट हुने गरेको मालपोत कार्यालयहरुले बताएका छन् ।
अहिले श्रीमान–श्रीमती, दाजु–भाई, दिदी–बहिनीबीच अंशबन्डा हुने क्रम बढेको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख नरेश खड्काले बताए । कित्ताकाट रोकलगाएपछि भित्रिएको यो नयाँ प्रबृति भित्रिएको उनले बताए । ‘जब सरकारले बर्षमा एक पटक मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने निर्णय ग¥यो’ उनले भने, ‘ त्यसपछि श्रीमान श्रीमतीबीच, दाजुभाइबीच अस्वभाबिक रुपमा अंशबण्डा गर्ने क्रम बढेको छ ।’
कित्ताकाट गरिसकेका जग्गा किनबेच गर्न पनि सहज हुने भएकाले जग्गा ब्यापार गर्ने मनसायले नै यसरी जग्गा टुक्राटुक्रा बनाउने गरेको हुन सक्ने प्रमुख खड्काले बताए । बास्तबिक रुपमा छुटिएर अंशबन्डा गरेको र जग्गा कित्ताकाट गर्नकै लागि गरिएको अंशबण्डा प्रष्ट रुपमा चिन्न सकिने उनले बताए ।
‘बास्तबीक छुटिएर अंशबन्डा गरेको अस्वभाबिक हुँदैन’ उनले भने ‘कित्ताकाट गरी जग्गा बेच्ने प्रायोजनकै लागि गएिको अंशबण्डा प्रष्ट रुपमा थाहा हुन्छ ।’ कित्ताकाटका लागि बनाईएका जग्गा बीचबाट टुक्रा–टुक्रा पारी ल्याउने गरेको उनले बताए । अहिले हप्तामा ४÷५ वटा यस्ता खालका बण्डापत्र आफुकहाँ आउने गरेको उनको भनाई छ । तर बास्तबिक रुपमा छुटिएकाहरुको भने टुक्राटुक्रा नुहुने गरेको र सुहाउने खालको अंशबण्डा हुने गरेको भएपछि किनबेच गर्ने मनसाय गरिएको अंशबन्डा प्रष्ट थाहा हुने उनको भनाई छ । यसरी ब्यापरिक प्रायोजनका श्रीमान–श्रीमती, दाजु–भाई, दिदी–बहिनीबीच छुटिदा भबिष्यमा समस्या पर्ने प्रमुख खड्काले बताए । कुनै कारणबसे श्रीमान–श्रीमतीबीच सम्बन्ध बिच्छेद हुने अबस्था आएमा समस्या पर्ने उनले बताए ।
‘अहिले कित्ताकाट गर्नकै लागि श्रीमान र श्रीमतीबीच कित्ताकाट गरी जग्गा बिक्रि हुने गरेको छ ’उनले भने ‘पछि साँच्चिनै छुटिनुपर्ने बाध्यता आएमा श्रीमतीले जग्गा नपाउने समस्या उत्पन्न हुन्छ ।’ श्रीमतीको नामको पहिले नै जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री भइसकेको हुन्छ, यस्तो अबस्थामा पछि श्रीमती नाममा जग्गा नहुँने अबस्था आउन सक्ने भन्दै सजक रहन समेत आग्रह गरे । सरकारले कित्ताकाट बन्द गरे पनि अदृष्य रुपमा जग्गा कित्ताकाट गरी जग्गा ब्यापार भइरहेको उनले प्रमुख खड्काले बताए ।
सरकारले बढ्दो खतेयोग्य जग्गाखण्डीकरणलाई रोक्न यस्तो निर्णय गरेको भएपनि सार्थकता पाउँन नसकेको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले जग्गा खण्डीकरण रोक्न यस्तो निर्णय ग¥यो’ उनले भने ‘तर नयाँ तरिकाबाट खण्डीकरण भइरहेको छ ।’ जग्गा बिक्री गर्ने प्रायोजनका लागि गरिएका कित्ताकाट प्रष्टै थाहा हुने भन्दै यसले आफैलाई नोक्सान गर्ने भनी सम्झाउने गरेपनि श्रीमान÷श्रीमती, दाजुभाइ, दिदीबहिनी छुटिएर गरिने कित्ताकाटको संख्या नरोकिएको प्रमुख खड्काले बताए ।
कृषियोग्य जमिन सबै घडेरीका रुपमा परिणत हुनसक्ने डरलाग्दो अवस्था रोक्न सरकारले प्लटिङ गर्न र बर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको हो । पछिल्ला वर्षहरुमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेकाले कृषिको उत्पादकत्व घटेको छ । विगतमा कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने मुलुक अहिले आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण रोकेर कृषिप्रधान र समृद्ध मुलुक बनाउन यो निर्णयले सहयोग गर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
जग्गा ब्यापारीले दाङको उर्वर भूमिलाई पनि घडेरीका लागि टुक्राटुक्रा पारेर बिक्री गर्ने क्रम बढेको थियो । एउटै जग्गा एक वर्षमा २०–२५ पटकसम्म किनबेच हुने गरेका थिए । दलालले बैनाबैनामै एउटै घडेरी पटकपटक बेच्ने गर्थे । तर सरकारले यस्तो नियम लगाएपछि केही रुपमा न्यूनिकरण भएको छ ।
जग्गा प्लटिङ गरेर कुस्त कमाउन पल्केका जग्गा ब्यबसायीले वनपाखामा पनि एक्जाभेटर प्रयोग गरेर घडेरी बनाउँदा वातावरणमा पनि प्रतिकूल असर पर्दै गएको छ । जग्गा कारोबारबाट जग्गा ब्यबसायीहरुले पर्याप्त आयआर्जन गरे पनि राज्यले भने न्यूनतम रजिस्ट्रेसन दस्तुर मात्र पाउँछ । भूमिसधार मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन–२०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घँडेरीको रुपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।
