तपाईं उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । मधेसी मोर्चासँग वार्ताका लागि गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । तर, निरन्तर तपाईं लाग्दा पनि वार्ता किन सफल भइरहेको छैन ?
सरकार गठन भइसकेपछि र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि दलको तर्फबाट मैले मुख्य एजेन्डा मधेसी जनताको आन्दोलन सम्वोधन गर्नुपर्छ भन्दै आएँ । यसलाई सकारात्मक मोड दिन नै म केन्द्रित भएको थिएँ र छु । मैले पटक पटक मधेसी मोर्चाका साथीहरूसँग कुरा गरेको छु । उनीहरू जो हिजो ३० दलको आन्दोलनका बेला सँगै थिए । म नै संयोजक थिएँ । ती आन्दोलनका मुद्दाका कुरा हिजो जनयुद्धमा उठाएकै हो । त्यसैले मधेसी मोर्चाका नेतासँग कुरा गर्न मलाई कुनै समस्या छैन । म मधेसकै प्रतिनिधि भएकाले पनि मैले यसलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेको छु ।
औपचारिक ढंगले वार्ता गरेर समस्याको गाँठो फुकाउन म अहिले पनि मेहनत गरिरहको छु । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एउटा धारणा बनाएर जाने पहल भइरहेको छ । मैले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग कुरा गरेँ, समस्या समाधान बारे । उहाँहरूले सीमांकनको कुरालाई जोडदारका साथ उठाइरहनु भएको छ, त्यसमा हाम्रो दल जति लचिलो अरु दल छैनन् । मधेसी जनताको भावना सम्बोधन गरेर, सीमांकनमा आवश्यक हेरफेर गरेर आन्दोलन अन्त्य गर्ने मुख्य जिम्मेवारी एमाओवादीको हुन जान्छ । विगतमा यी मुद्दा हाम्रै थिए, त्यसैले यो समस्या सुल्झाउने जिम्मा एमाओवादी र मेरो काँधमा छ, म त्यसकै लागि अहिले लागिपरेको छु ।
देशमा उपभोग्य सामग्रीका साथै व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, जनजीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारको काम–कारबाही जति तीव्रता र गुणात्मक रूपले भएन भन्ने जनताको गुनासो छ, यो जायज छ । इन्धनको जो अभाव छ, अभाव त एउटा कुरा हो, नेपाली जनताले त्यो समस्या झेलेका छन् । राष्ट्रको हित र आत्मसम्मानका लागि जस्तो सुकै समस्या पनि उनीहरूले झेलेका छन् । तर, दुःखको कुरा, भएको तेल र ग्यासको वितरण पनि सही रूपमा भइरहेको छैन । कहीँ–कहीँ दुई नम्वरी काम भयो भन्ने कुरा आएको छ, यसबारे मैले प्रधानमन्त्री, आपूर्ति मन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर गम्भीर ढंगले भनेको छु । वितरणमा यही खालको धाँधली, तस्करी र भ्रष्टाचार जारी रहिरह्यो, सुध्रिएन भने म आफँै पनि जनताको पक्षमा उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुरा पनि मैले राखेको छु । यसको परिणाम गम्भिर हुने कुरा दर्शाएपछि सरकार अलि सल्बलाएको महशुस भएको छ । जे–जति इन्धन लगायत सामान छ, त्यो अब न्यायपूर्ण ढंगले वितरण गर्ने र सरकारले विकल्प छिटो भन्दा छिटो प्रयोग गरेर जनताको अभाव हटाउन सहज बनाउने कुरामा मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु ।
‘राष्ट्रियता’को नारामा संविधान र नयाँ सरकार बनाउन तपाईंले प्रमुख भूमिका खेल्नु भयो । आज देशमा जे समस्या छ, यो तहको ‘साइड इफेक्ट’ हुन्छ भनेर तपाईंले कल्पना गर्नुभएको थियो ?
संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु नेपाली जनता अनि हामी सबै संविधानसभाका सदस्य र दलहरूको एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी थियो । र, त्यो नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार व्यक्त गर्ने कुरा पनि थियो । त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कुरामा कोही कसैको बाह्य हस्तक्षेप नेपाल र नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुने नै थिएन । त्यसमा कहीँ–कतै दबाब र हस्तक्षेपका संकेत देखिएपछि हामीलाई के महसुश भयो भने, हर हालतमा ती दबाब र हस्तक्षेप झेलेर संविधान बनाउने हाम्रो अधिकारलाई स्थापित गर्नुपर्छ । यहि भनेर हामीले संविधान बनायौं । अहिले जे परिस्थिति बनेको छ, यस्तै होला भन्ने त आँकलन थिएन । तर, केही अप्ठेरो परिस्थिति आइहाले पनि नेपाली जनता र राजनीतिक दल मिलेर सामना गरियो भने केही न केही हुन्छ भन्नेमा भने म विश्वस्त थिएँ ।
भारतीय नाकाबन्दी खोल्ने विषयमा सरकारले कूटनीतिक तबरमा गर्नुपर्ने पहल जोडदार रूपमा उठाएन, सन्तुलित सम्बन्ध पनि राख्न सकेन भन्ने छ, खासमा कुरा के हो ?
यो नाकाबन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ । नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध जुन नाकाबन्दीको अवस्था छ, त्यसलाई खुलाउन आफ्नो आत्मसम्मान र स्वाभिमान कुनै पनि हालतमा नझुकाईकन तर कूटनीतिक वार्ता पनि गरेर यो स्थितिको अत्य गर्न सरकारले आफ्नो पहल अघि बढाउनुपर्छ । अर्कातिर, भारत र त्यहाँका जनतालाई पनि यसले घाटा पु¥याएको छ, त्यसलाई भारत सरकारले पनि गम्भिर ढंगले लिएर सोच्नुपर्छ ।
वार्ता सफल पार्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र तपाई बीच एकरूपता छैन भनिन्छ । मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने तपाईंको सूत्र के हो ?
यो समस्यामा लचिलो भएर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री र म बीच कुनै मत भिन्नता छैन । प्रधानमन्त्रीले अस्ति मात्रै राष्ट्रको नाममा दिएको वक्तव्यमा पनि सीमांकनको विषय राजनीतिक सहमतिबाट हेरफेर र परिमार्जन गर्दै संविधान संशोधन गर्ने कुरा उहाँले प्रस्ट रूपमै भन्नुभएको छ । त्यसैले यो समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री र म बीच मतक्यता छैन भनेर गरिएको प्रचार साँचो होइन । तर, सीमांकनमा कति र कहाँ–कहाँ हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल छ । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीमा पनि यसबारे छलफल छ, यो स्वाभाविक हो । म के ठान्छु भने यो छलफलले केही समय भित्रै निकास पाउँछ । पाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
विपक्ष कांग्रेस र सत्तारुढ दलकै केही नेता वार्ता सफल नबनाउनतर्फ केन्द्रित भएको भन्ने सुनिन्छ नि, यथार्थ के हो ?
अहिले म कसैलाई पनि आरोप लगाउन बिल्कुल चाहन्न । नेपाली कांग्रेससँग अहिले पनि यसलाई टुंग्याउने विषयमा मेरो छलफल भइरहेको छ । हामी सबैको साझा प्रयासले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । मधेस आन्दोलनलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने चालका रूपमा उपयोग नगरून भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । धेरै ठूलो दुःख जनताले भोगेका छन् । जनताका दुःख–कष्टलाई हेरेर सबै यो समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।
मधेसी मोर्चाको मागका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो कत्तिको देख्नुभएको छ ?
आ–आफ्ना स्वार्थअनुसार सबैले चासो राख्छन् भन्ने नै लागेकै छ ।
राजनीतिक वृत्तमा ओली नेतृत्व सरकारको विकल्प खोजी भएको चर्चा पनि हुन थालेको छ, के कुरा यस्तै हो ?
यस्तो होइन । अहिले त्यस्तो कुनै स्थिति छैन । बरु राष्ट्रको अगाडि देखिएको समस्या समाधानका लागि सै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सबैका सामु छ । सरकारको विकल्पको चर्चा केबल हल्ला बाहेक केही होइन, अहिले त्यस्तो कुनै सम्भावना छैन । यतातिर सोच्नै हुँदैन अहिले ।
आफ्नो पार्टीका मन्त्रीका लागि प्रभावकारी काम गर्ने सूत्र के दिनुभएको छ ?
यस सम्बन्धमा हामीले संयन्त्र र आचारसंहिता बनाएर काम शुरु गरिसकेका छौं । मन्त्रीहरूको काम त्यति प्रभावकारी भएन भन्ने बारे हिजोमात्रै बैठक बसेका थियौँ, प्रभावकारी बनाउन विशेष जोड लगाएका छौं । मन्त्रीहरू पनि परिस्थिति प्रति चिन्ताका साथ काम गर्न आतुर देखिएको पाएको छु ।
वैद्य माओवादीले एमाओवादीसहितका माओ विचारधारा राख्ने शक्तिसँग एकताको निर्णय गरेको छ, के छ यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया ?
माओवादी शक्तिहरूको पुनर्गठननै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, वैचारिक र भावनात्मक विषयले यो सजिलो छैन, यसमा जटिलता छन् । यद्यपि यसलाई फुकाउन नसकिने होइन, त्यसका लागि सबैले आवश्यक लचकता र विवेक पु¥यााउनुपर्छ ।
एकताका लागि वार्ताको प्रयास गर्नुभयो । तर, १६ बुँदेले भत्काइदियो,के अब यस्तो एकताको सम्भावना छ ?
यो संविधान बनाउनु राष्ट्रको आवश्यकता थियो । यसमा हामीलाई पनि पूर्ण रूपले चित्त बुझेको छैन । संविधान देशको आवश्यकता भएर हामीले कैयौं कुरामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर संविधान बनायौं । अब संविधान बनिसकेपछि इतिहासको राजनीतिक एउटा च्याप्टर सकिएको छ । नयाँ च्याप्टर सुरु भएको छ । त्यसैले फेरि एकचोटि अब पार्टीहरू एकताबद्ध हुने आधार तयार भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
बाबुराम भट्टराईले नयाँशक्ति अभियानलाई अघि बढाइरहनु भएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यसमा मलाई केही भन्नु छैन । हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै छौं, त्यसका लागि दस्तावेज लेख्दै छु । बाबुरामजीले जे गर्नुभयो त्यो राष्ट्र, पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा छैन, यो जनता र स्वयं बाबुरामको हितमा पनि छैन भनि केन्द्रीय समितिमा एकमतले निर्णय भएको छ । उहाँले आत्मसमीक्षा गर्दै फर्कनुपर्ने भन्ने छ । तर म यतिचाहिँ भन्छु कि बाबुरामले भन्नु भएको नयाँशक्ति सबैभन्दा पुरानो हो । नाम मात्रै उहाँले नयाँ भन्नुभा’छ । त्यहाँ मान्छे हेर्नु भयो भने सबैभन्दा पुराना छन् । पुरानाले साथ दिन्नन् उहाँलाई, नयाँले पनि दिँदैनन् । त्यसैले उहाँको कुनै शक्ति नै बन्दैन ।
