काठमाडौं, २२ कार्तिक । वाम गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षभित्र जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त गरी विकासशील राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने मंगलबार जारी एमाले–माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नतस्तरको राष्ट्रमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइने, संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेका दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपालबाट निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वास्थ्य र असमानताको अन्त्य गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
दुई वर्षमा खाद्यान्न आत्मनिर्भर मुलुक
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाएर पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटस्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गर्ने योजना पनि सारिएको छ । कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरेर आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिने योजना सारिएको छ ।
१० वर्षमा २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन
विद्युत् ऊर्जाको व्यापक विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने, पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
तीन वर्षमा उपत्यकाबाट डिजेल–पेट्रोलका सवारी विस्थापित
तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
घरघरमा बिजुली स् जनजनमा सेयरको नारा
वाम गठबन्धनले ‘घरघरमा बिजुली स् जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई पनि परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष नीति बनाइनेछ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल
आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने, अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६–८ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रसँग द्रुतमार्गद्वारा जोडिने उल्लेख छ ।
राजमार्गमा समानान्तर विद्युतीय रेलमार्ग
प्रत्येक प्रदेशका केन्द्रहरूलाई चारदेखि आठ लेनका आधुनिक सडकमार्फत मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गसँग आबद्ध गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पूर्व–पश्चिम औद्योगिक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गका समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने, रसुवागढी–काठमाडांै–वीरगन्जमा तीव्र गतिको विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
५० लाख पर्यटक भित्राइने
आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्राउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
१० लाखलाई रोजगारी
विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रहरूमा आधुनिकरण गरिनेछ । यी औद्योगिक क्षेत्रमा १० वर्षभित्र १० लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योग स्थापना गरिनेछ ।
एक स्थानीय तह स् एक उद्योग ग्राम
प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम विकास गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन र प्रशोधन गर्नेलगायत औद्योगिक विकाससँग समेटिएका योजना र कार्यक्रम समेटिएका छन् ।
शिक्षामा बजेटको २० प्रतिशत लगानी
घोषणापत्रमा संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने, आफ्नै अनुभवको समीक्षा र संसारभरिका नमुना शिक्षा प्रणालीको अध्ययन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण र राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गरिने, गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति विकसित गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
गाउँमा २५, नगरपालिकामा ५० शøयाको अस्पताल
हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शøयाका सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक वडामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, औषधि, उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्यकर्मीसहितका स्वास्थ्य चौकी र घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत राजस्व
प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी पाँच वर्षसम्म राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराइने लक्ष्य घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रत्येक तहका केन्द्र र वडामा न्यूनतम एक बैंकको शाखा खोलिनेछ ।
राजमार्गमा ४० आधुनिक सहर
हुलाकी राजमार्गका नयाँ स्थानमा १०, पूर्व–पश्चिम राजमार्गका किनारमा १०, भित्री तराई राजमार्गका विभिन्न स्थानमा २० र पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका तोकिएका १० स्थानमा आधुनिक सहरहरूको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र
काठमाडौं उपत्यकालगायत टिस्टुङ, कुलेखानी, बैरेनी र नौबिसे, त्रिशूली उपत्यका, मेलम्ची, इन्द्रावती उपत्यका र दोलालघाट, पाँचखाल, भकुन्डेबेसी, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीसहित समावेश गरी बृहत्तर राजधानी उपसहर क्षेत्र विकास गरिने योजना सारिएको छ ।
गाउँटोलमा सहकारी स् घरघरमा रोजगारी नारा
वाम गठबन्धनले सहकारीलाई नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्न नेपालका सबै परिवारलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने गरी गाउँटोलमा सहकारी स् घरघरमा रोजगारीको नारा अघि सारेको छ । त्यसका लागि सबै साना उत्पादकलाई गाउँगाउँ र सहरमा सहकारी संस्था स्थापना गरी आबद्ध गराइने, सहकारीमा आबद्ध जनतालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्ने, बेरोजगार व्यक्तिलाई उत्पादक सहकारीमा आबद्ध गरी स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
पाँच वर्षभित्र देशभर निःशुल्क वाइफाइ
सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, सभा भवन, स्वास्थ्यचौकी, हुलाक कार्यालय र सेवाकेन्द्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराइने तथा आगामी पाँच वर्षमा देशभरि वाइफाइ सेवा निःशुल्क गराउने उल्लेख छ ।
दलित परिवारलाई एक रोजगारी
दलित समुदायका बालबालिकालाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने, घरबारविहीन दलितका लागि निःशुल्क घर उपलब्ध गराउन जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याइने तथा त्यस्ता परिवारमा न्यूनतम एक रोजगारी उपलब्ध गराइने पनि उल्लेख छ ।
भारतसँगको असमान सन्धि–सम्झौता प्रतिस्थापन
भारतसँग गरिएको सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौताको पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गर्ने, सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
समुद्रमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज
भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारिएको छ ।
मिडियामा विदेशी लगानी निषेध गरिने
आमसञ्चारमध्यमलाई निष्पक्ष, व्यावसायिक, उत्तरदायी र जिम्मेवार उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ । मिडियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विदेशी लगानीलाई निषेध गरिने उल्लेख छ ।
कार्यकारीको मुद्दा समेटिएको छैन
एमाले माओवादीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने विषयमा चर्चा थियो । तर, घोषणापत्रमा कार्यकारीको विषयमा कहीँकतै पनि उल्लेख छैन । नयाँ पत्रिकाबाट
