काठमाडौँ, ३ साउन । स्थानीय निकायबाट काम सबै बैधानिक हुनेछन् । तर स्थानीय तह सञ्चालनका लागि स्थायी कानुन बनेको छैन । सरकारले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ‘नमूना कानून’ मात्रै ल्याएको छ ।
स्थानीय तहले कानून नबनाउँदासम्म ‘नमूना कानून’का भरमा काम गर्नुपर्ने छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै प्रकारको कानूनबाट स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानून ल्याइएको जानकारी गराए ।
ती कानूनमा सबै स्थानीय तहले एउटै किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ती नमूना कानून प्रदेश नं २ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहले साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको हुनाले नमूना कानून ल्याउनुपरेको बताए ।
मन्त्रालयले यस्ता १९ कानून ल्याएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता इन्द्रकुमारी थपलियाले जानकारी दिएका छन् । तर यसरी नमूना कानुनबाट स्थानीय सरकार चलाउदा त्यहाँबाट हुने काममा बैधानिकताको प्रश्न चिन्न पक्कै उठ्नेछ ।