नरुलाल चौधरी ( प्रमुख, घोराही उपमहानगरपालिका )
तपाईको प्रतिबद्धता मन पराएर उपमहानगरवासीले मेयर पदमा निर्वाचित गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले प्रतिबद्धताको कुन बुँदा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
हामीले जनतालाई पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने र शुरु गर्न सक्ने योजनाहरु प्रतिबद्धतापत्रमार्फत् घोषणा गरिसकेका छौं । हामीले जनतालाई सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार नै आम जनताले मन पराएर मतदान गरेका हुन् । त्यस अनुसार सबै भन्दा पहिले वडा कार्यालयहरु तत्काल स्थापना गरिने छ । यसले दैनिक प्रशासनमा सहयोग ल्याउने छ । जनतालाई सहज ढंगले सर्वसुलभ सेवा प्रदान गर्न शुरु गरेर हामी परिवर्तनको अनुभूति दिने छौं ।
त्यसैगरी हामीले तत्काल ८५ वर्ष उमेर पुगेका उपमहानगरबासीको पहिचान तयार गर्ने छौं । त्यसलगत्तै ८५ वर्ष उमेर पूरा गर्नुभएका आमा बुवालाई घरमै गएर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार गरिने छ । त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाभित्रका सडकहरुको अबस्था बुझेर सडक विस्तार, गुणस्तर वृद्धि लगायता काम गर्ने छौं ।
त्यसैगरी यातायात व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, खानेपानी र हरियालीको काममा ध्यान दिइने छ । यहाँका पूर्वाधार निर्माणदेखि उपमहानगरवासीको शान्ति सुरक्षाका लागि हामीले विशेष योजना बनाएर कामको थालनी गर्ने छौं । पुल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको बारेमा बुझेर समयमै काम सम्पन्न गर्न पहल गर्ने छौं ।
हामीले घोराहीको विकासका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार गरेर काम अघि बढाउने छौं । अबको विकास तत्कालको लागि प्रभाव पार्ने मात्र नभएर दीर्घकालीन रुपमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने हुनेछ ।
लामो समयसम्म स्थानीय तह कर्मचारीकै भरमा चलेको छ । तपाईहरु निर्वाचित भइसक्नुभएको छ । अब कर्मचारीसँग कसरी सहकार्य गर्नुहुन्छ ?
कर्मचारी भनेको राष्ट्रसेवक हो । उहाँहरुले कानुनअनुसार रहेर जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । उहाँहरुसँग पनि धेरै अनुभव छ । हामी जनप्रतिनिधिहरुले पनि उहाँहरुको अनुभवहरु सिक्ने छौं । सबैले काम गर्ने जनताको नै हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु विभाजन भएका छन् । जनप्रतिनिधिले जनताको भावनाअनुसार योजना तर्जुमा गर्छन् । उक्त योजनाअनुरुप कर्मचारीले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ । सहकार्यमा कुनै समस्या छ जस्तो लाग्दैन मलाई । संविधानमा स्थानीय तह सञ्चालनका सन्धर्वमा जनप्रतिनिधिहरुलाई अधिकार दिइएको छ । अहिले विगतको स्थानीय निकायको जस्तो कमजोर अधिकार भएको जनप्रतिनिधि होइन । अहिलेको जनप्रतिनिधि भनेको स्थानीय सरकार नै हो । सरकारले स्थानीय आवश्यकताअनुसार कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्छ । स्थानीय तहको सरकारको काममा सहयोग गर्नु कर्मचारीको आधारभूत कर्तव्य हो ।
जनप्रतिनिधि नभएको बेला पनि घोराही उपमहानगरपालिकाले चक्रपथ, सभागृहजस्ता केही ठूला योजनाहरु अघि सारेको छ । ती योजनाहरु तपाईको प्राथमिकतामा पर्छन् कि पर्दैनन् ?
जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कर्मचारीहरुले उपमहानगरपालिकालाई सञ्चालन गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरुले अघि बढाउनुभएका सकरात्मक योजनाहरुलाई हामीले निरन्तरता दिने छौं । घोराही उपमहानगरपालिकामा चक्रपथ अत्यावश्यक छ । अहिले तीव्र रुपमा शहरीकरण भइरहेको छ । सबै वडाहरुलाई जोड्नको लागि चक्रपथको आवश्यकता पर्छ । हामीले नयाँ थपिएका वडाहरुलाई पनि समेट्ने गरी चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्छ । सभागृह पनि दाङका लागि अत्यावश्यक छ । हामीले सबै काम एकै पटक सम्पन्न गर्न सक्दैनौं । त्यसका लागि योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले धेरै विकास निर्माणका कामहरु अल्पकालीन उद्देश्यका साथ भइरहेका छन् । यसले खर्च र निर्माणमा निकै अप्ठेरो परेको छ । सबै कार्यालयहरुबीच समन्वय नहुँदा एक पटक निर्माण गरेका पक्की सडक बिजुलीको पोल सार्दा होस् या खानेपानीको पाइप लाइन बिस्तार गर्दा भत्काउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले सबै निकायसँग समन्वय गरेर विकास निर्माणको काम अघि बढाउने छौं ।
हामी पहिलो चरणमै हाम्रा मतदाताहरुसँग बसेर सुझाव संकलन गर्ने छौं । मतदाताहरुको सुझाव र स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विकास निर्माणको काम गरिने छ । हामी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए पनि पुनः हरेक काम गर्दा जनतासँग सरसल्लाह गर्ने छौं । जनतालाई विकास निर्माणमा अपनत्व गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । घोराहीको विकासका लागि सबै क्षेत्रलाई समेटेर दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाइनेछ ।
अहिले घोराहीमा तीव्र शहरीकरण भइरहेको छ । शहरीकरणको व्यवस्थापनका लागि तपाईसँग के योजना छ ?
जनसंख्या वृद्धिसँगै घोराहीको शहरीकरण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । उपमहानगरपालिका भइसकेपछि यसको क्षेत्र पनि विस्तार भएको छ । विस्तारित क्षेत्रहरुमा पनि शहरीकरण शुरु भइसकेको छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । अहिले जथाभाबी जग्गाको खण्डिकरण भइरहेको छ । जग्गाको खण्डिकरण नै गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । खण्डिकरणबिना शहरीकरण हुन सक्दैन । तर, वैज्ञानिक आधारमा जग्गाको खण्डिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । कृषि, आवास, शहरी, वन, खुला क्षेत्रलगायतको जग्गा वर्गीकरण गरिने छ । कृषि योग्य जमिनमा जग्गा प्लटिङ रोकिने छ । त्यहाँ किसानलाई अनुदान दिएर आधुनिक कृषि उत्पादन गरिने छ । अन्य उत्पादकत्व कम भएका स्थानहरुमा शहरीकरण गरिनेछ । यसमा लागि मापदण्डहरुको अध्ययन गरेर त्यसलाई समयको आवश्यकता अनुसार सुधारहरु गरिने छ । घोराहीलाई हरित नगरको रुपमा विकसित गरिने छ ।
जथाभाबी जग्गा प्लटिङ रोक्छु त भन्नुभयो तर यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ ?
हो, हामीले जथाभाबी कृषियोग्य जमिनमा जग्गा प्लटिङ रोक्ने छौं । जग्गा प्लटिङका लागि क्षेत्रहरु निर्धारण गरिने छ । ती क्षेत्रमा सडकलगायतका आवश्यक पूर्वाधारको मापदण्ड बनाइने छ । सडकहरु साँघुरा र दमकल पनि छिर्न नसक्ने जस्ता बनाउनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसको अर्थ जग्गा प्लटिङ सबै रोक्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, यसको उचित व्यवस्थापन भने गर्नैपर्ने छ ।
तपाई धेरै उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुनुभएको छ । उनीहरुको घोषणा पत्रमा भएका राम्रा कामहरु तपाईको प्राथमिकतामा पर्छन कि पर्दैनन् ?
निर्वाचन भइसकेपछि एक जना मात्र विजयी हुन पाउँछ । अरु सबै पराजित हुने हो । लोकतन्त्रमा यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । अर्को कुरा हामी निर्वाचित भइसकेपछि कुनै पार्टी विशेषको रहेनौं । अब हामी हामीलाई मतदान नगर्ने जनताको पनि जनप्रतिनिधि हौं । उहाँहरुका मागलाई पनि पूरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो । हाम्रा प्रतिष्पर्धी उम्मेदवारहरुले उठाउनुभएका सकारात्मक कामहरु हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन् । यहाँ रहनुभएका वुद्धिजिवी, पत्रकार, नागरिक समाज, व्यवसायी लगायतका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु भिन्ना भिन्नै आस्था र विचार राख्ने हुनुहुन्छ । हामी सबै आस्था र विचार राख्ने व्यक्तित्वहरुको सल्लाह र सुझावअनुसार नै काम गर्ने छौं । यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिने छैन । उपमहानगरको विकासमा सबै पक्षको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ । यहाँ सबैको वुद्धि विवेक प्रयोग गरिने छ ।
प्रस्तुति : पाण्डव शर्मा
