दाङ, ३१ जेठ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोष्ण केसीले आगामी साउनदेखि सबै सञ्चालन माध्यमहरुमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनिर्वाय लागु गरिने बताएका छन् । आज बुधवार दाङको घोराहीमा सम्पन्न श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक ५ नम्बर प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केसीले साउनदेखि श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु नभएका सञ्चारमाध्यमकहरु वर्गीकरणमा समस्या पर्ने बताए ।
समितिले साउनदेखि सबै सञ्चारमाध्यमहरुलाई वर्गीकरणका लागि त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुको रातो कार्डको लागि समितिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसारको तल्व दिएको कम्त्तीमा पनि तीन महिनाको बैंक भौचर वुझाउनुपर्ने अनिर्वाय गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । ‘साउनदेखि पत्रकारले रातो कार्ड पाउन र सञ्चार वर्गीकरणमा पर्नका लागि सम्बन्धीत मिडियाको रिफारिस सहित त्यहाँबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसारको तलव खाएको तीन महिनाको बैंक भौचर वुझाउनुपर्ने छ’, उनले भने, ‘होइन भने त्यस्तो मिडिया प्रेसकाउन्सिलको वर्गीकरणको सूचीबाटै हट्नेछ, पत्रकारले पनि रातो कार्ड पाउने छैनन् ।’
समितिले सरकारलाई यही असार मसान्तसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन गराउन दवाव दिने केसीले बताए । उनले पत्रकारहरुलाई आफ्नो दक्षता हाँसिल गर्न पनि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा समितिका पूर्व सदस्य दीपक ज्ञवालीले ५ नम्बर प्रदेशका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्था रहेको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । ५ नम्बर प्रदेशमा एक हजार सात सय ३३ जना पत्रकारहरु कार्यरत रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले अहिलेपनि आफूहरुले ऐनमा तोकिएको न्यूनतम पारिक्ष्मिक नभएको र नियुक्तिपत्र विनै काम गर्न वाध्य भएको गुनासो गरेका थिए ।
