काठमाडौँ, १६ जेठ । दश वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदै सरकारले ‘सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट’ उत्पादन गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सात वर्षभित्र १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्र्वाकांक्षी घोषणा भएको हो । ०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला दाहाल सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणासहित सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले चासो देखाएका थिएनन्।
बजेटमार्फत सरकारले ८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त र बाँकी अर्धजलाशययुक्त ९पिकिङ० तथा नदी प्रवाही आयोजना गरी १७ हजार मेगावाटको हिसाब अघि सारेको हो । यसअनुसार चर्चामा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंहगाड, सुनकोसी(२, सुनकोसी(३, भेरी(१, दूधकोसी, उत्तरगंगा, तमोरलगायत जलाशययुक्त छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको उत्पादन ९जेनेरेसन० अनुमतिपत्र, विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसित गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० र निर्माणको सूचीमा रहेका आयोजनासमेत गरी १७ हजार मेगावाटको सूची तय गरिएको विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो ।
‘उज्यालो नेपाल अभियान’अन्तर्गत ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने बजेटले घोषणा गरेको हो । बजेटमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, विदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवं जनआन्दोलनका योद्धा तथा घाइतेका साथै आमनेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुँजी तथा वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाइने’ उल्लेख छ ।
बजेटले पहिलोपटक खाना पकाउने एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न खाना पकाउने ग्यास विस्थापन गर्न एवं विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन र वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई न्यून गरिने बजेटमा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट
