काठमाडौं,१२ जेठ। सकारबाट जाँदा जाँदै मधेसी दल हरुलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय पनि अदालतले उल्ट्याइदिएको छ ।
मधेसी दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बनाउन भन्दै २२ स्थानीय तह थप गर्ने भनी सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले स्थानीय तह थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
