काठमाडौं– अर्थमन्त्रालयले नवगठित स्थानीय तहलाई ७ सय ४४ करोड बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बुधबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नयाँ ७ सय ४४ स्थानीय तहको स्थायी संरचनाको संस्थागत पूर्वाधार विकासका लागि ७ सय ४४ करोड बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
उनले प्रत्येक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिकालाई समान रुपमा एक–एक करोड रुपैयाँ दिने बताए । महानगरदेखि नगरपालिकासम्मका स्थानीय तहको आन्तरिक आर्थिक स्रोत राम्रो हुने भएकोले १ करोड पर्याप्त हुने मन्त्री महाराको भनाई छ । गाँउपालिकाको आन्तरिक स्रोत खासै नहुने भएकोले पनि समान रुपमा बजेट छुट्टाइएको हो ।
अर्थमन्त्री महाराले भने–“राजनीतिक रुपमा स्थानीय तहको संरचना तयार भयो, हामीले अब त्यसको पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरेका छौँ ।”
सो रकम नयाँ संरचनाको पूर्वाधार विकास लगायतका क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ । गाँउपालिकाको कार्यालयका लागि घर भाडा, कार्यालय सञ्चालन, भौतिक साधानको व्यवस्थापनका लागि खर्च हुने मन्त्रालयको भनाई छ ।
स्थानीय तहले उक्त रकमको ८० प्रतिशत पूँजीगत खर्चको रुपमा र २० प्रतिशत चालु खर्चको रुपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । सरकारले मंगलबारदेखि मात्रै ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई दश–दश अरब
यसैबिच, अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब निकासा गरिसकेको जनाएको छ । यस्तै सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रालयलाई पनि १० अर्ब दिने तयारी गरेको छ ।
चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्ना तथा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि गृहले अर्थमन्त्रालयसँग झन्डै ३० अर्ब रकम माग गरेको थियो । अर्थले त्यति ठूलो मात्रामा रकम दिन नसक्ने भन्दै सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न अर्थमन्त्रालयले भनेको छ ।
रातोपाटीबाट साभार
