उदय बीसी
दाङ, १९ जेठ । लामो समयदेखि उठाउदै आएको दाङको औदोगिक क्षेत्र स्थापना यसपालिको बजेटमा परेन । बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रको एउटा पनि विषय नपर्दा सबैलाई निरास बनाएको छ । सर्बधारण भन्दा पनि सबैभन्दा वढी पहल कदमी लिएको दाङको निजी क्षेत्रलाई निराश बनाएको छ । ‘शुरुदेखि नै उठाएको कुरा वहुउद्देश्य सभागृहको विषय पनि बजेटमा परेन, औद्योगिक क्षेत्रको कुरा पनि परेन’, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नारायण भुसालले भन्नुभयो–‘भन्नुप¥यो यसका लागि पहुँच पुगेन ।’
जिलाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा सिफारिस पनि भइसकेको छ । बैशाख २८गते वसेकोे सर्वपक्षिय सर्वदलिय बैठकले धर्ना र लक्ष्मीपुर गाविस वडा नं. १ मा रहेको ऐलानी पर्तीजग्गाको चारकिल्ला तोकेर सिफारिस गरेको थियो । धर्ना गाविसको वडा नं. १ र लक्ष्मीपुर गाविसको वडा नं. १ को बगर र बनक्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको हो । जसअनुसार धर्नाको पूर्वमा डाँगीटोल, पश्चिममा डोलगाउँ, उत्तरमा बबइ नदी र दक्षिणमा बन क्षेत्रभित्र पर्ने ऐलानी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरेको जग्गाको टुङगो मन्त्रीपरिषदले बतायएको थियो ।
सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठकले बनक्षेत्र, बगर तथा ऐलानी गरी ५ सय ४९ दशमलव ५५ विगाह क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरजु सामुदायिक वनको ६७.०३ हेक्टर, बगर र ऐलानी पर्ती १८.०६ हेक्टर र पाण्डवेश्वर, खैरेनी सामुदायिक वन र त्यो संग जोडिएको बगर क्षेत्र गरी २ सय ९३.९१ हेक्टर जमिन लिइनेछ ।
तर यसपालिको बजेटमा औद्योगिक क्षेत्र र सभागृहको विषय बजेटमा नपरे पनि आफूहरुको पहल जारी रहने उपाध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो । ‘यी दुबै विषय प्रक्रियामा गइसकेका विषय हुन, कसैले रोक्न सक्ने कुरा भएन’– उहाँले भन्नुभयो । यसपटक को बजेटमा यी दुबै क्षेत्र परेनन् भनेर निसाश हुनसपर्ने खासै नभएको उहाँको भनाइछ । ‘विकास भनेको विस्तारै हुने विषय भएकाले आतिनुपर्ने कुनै कारण छैन’–उपभाध्यक्ष भुसालले भन्नुभयो–‘पहल गर्दै गर्दा सफल भइन्छ ।’
दाङको औद्योगिक क्षेत्र विकास, दाङ–प्युठान स्वर्गद्धारी सडक, वहुउदेश्यीय सभागृहलगायतका विषय जिल्लाको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका ठूला योजना भएकाले यसमा राजनीतिक दलहरुका नेताहरुबाट पढी पहल हुन आश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । यी क्षेत्र यसपालिको बजटेमा नपरेको विषयमा अहिले यस क्षेत्रका नेताहरुले संसद समीक्षा बैठकमा समेत नउठाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
