काठमाडौं, ९ फागुन । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणामा मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले गरेको ‘अन्तिम प्रयास’ पनि विफल भएपछि सरकार एकतर्फी निर्वाचन घोषणाको तयारीमा जुटेको छ ।
संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभई निर्वाचनमा नजाने मोर्चाको अडानका कारण आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारूढ दलका नेता र मधेसी मोर्चाका चार शीर्ष नेताबीचको बैठक विनानिष्कर्ष टुंगिएको हो ।
संयुक्त बैठकअघि सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेस तथा कांग्रेस एक्लैको बेग्लाबेग्लै बैठकले निर्वाचन घोषणा अघि तराई÷मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने तथा निर्वाचन र संशोधन विधेयकलाई सँगसँगै लैजाने गरी भएको सहमतिलाई मोर्चाका नेताले अस्वीकार गरेपछि बैठक कुनै निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको हो ।
मोर्चाका नेता संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित नभएसम्म निर्वाचनमा सघाउन नसक्ने पुरानै अडानमा टसमस नभएपछि सरकारको मध्यमार्गी प्रस्ताव तत्काललाई अलपत्र परेको हो ।
मोर्चाका नेताले एक स्वरमा पुरानै अडान दोहो¥याएपछि सरकार एकतर्फी रूपमै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित ग्रहण गरेर संविधान संशोधन विधेयक टुंग्याई निर्वाचन घोषणाको तयारीमा जुटेको हो ।
मोर्चाबीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले सोमबार ९आज० बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र निर्वाचन आयोगस“ग सल्लाह गरेपछि मिति घोषणा गर्ने÷नगर्ने तय गर्ने नेताहरूको दाबी छ ।
संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने मोर्चाको अडान र पूर्वसर्तअनुसार ढिलोमा वैशाखभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति घोषणा नगरे सरकार छोड्ने कांग्रेसको दबाबपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहाल मिति घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । ‘निर्वाचन हुने नै भयो, तर घोषणा आज, भोलि या १० गतेसम्ममा हुने भन्ने विषयमा भने थप छलफलपछि तय हुनेछ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेता तथा मन्त्रीहरूसमेत सहभागी बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव र स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणाका विषयमा सहमत हुन मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए । तर, मोर्चाका नेताले पुरानै अडानमा कायम रहेको जनाउ दिए । राजधानी दैनिकबाट
