इन्द्रेणी संवाददाता
जेठ, १८ काठमाडौं । उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना दक्षिण एसियाकै लागि लाभप्रद भएकाले सरकारले चीन र भारतलाई सहकार्य गरेर बनाउन प्रस्ताव गरेको बताए ।
उनले बाढी नियन्त्रण, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, सुख्खायामको नियन्त्रित पानी लगायतका लाभका आधारमा लगानीमा साझेदारी गर्न दुई छिमेकी देशलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले बजेटमा ‘कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई भारत, चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने’ उल्लेख गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री रायमाझीले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी ठूलो आयोजना, ठूलो लागत र ठूलै लाभ भएकाले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा साझेदारी गर्दा उपयुक्त हुने बताए । ‘यो एउटा प्रस्ताव हो, ठोस निर्णय भएर आएको होइन,’ उनले भने ।
कर्णाली चिसापानीको लाइसेन्स हात पार्न अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनरोनपछि धराशायी भएकोले २०५४ सालमा सक्दो प्रयास गरेको थियो ।
भारतसित तल्लो तटीय लाभका मुद्दाहरु छिनोफानो नगरी लाइसेन्स दिन खोजिएको भन्दै तत्कालीन सरकारको तीव्र विरोध भएपछि यो प्रकरण सेलाएको थियो । नेपाल र भारत मिलेर यो आयोजना बनाउन नेपाली विद्यार्थीहरुलाई भारतको रुड्की पढ्न पठाइएको थियो । रुड्कीबाट पहिलोपटक सन् १९८० मा ५० जना इन्जिनियर भएर आएका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
