tarigaun-bimanनारायण खड्का, तुलसीपुर २३ पुस  । दाङको एक मात्रै एयरपोर्ट टरिगाँउ एयरपोर्टको शुक्रवारदेखि सर्भे सुरु भएको छ । टरिगाँउ एयरपोर्टको भविस्य सुनिश्चित गर्नका लागि दुईवटा विकल्पमा केन्द्रित रहेर सर्भे सुरु गरिएको हो ।  शुक्रवार विहान दोस्रो पटक एयरपोर्टको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री जीवनबहादुर शाही सहितको उच्च स्तरिय प्राविधिक टोलीले  डिटेल सर्भे सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

उक्त निर्देशन अनुसार सर्भे सुरु गरिएको नागरिक उडड्ेयन प्राधिकरणका निर्देशक धुव्रदास मुच्छेदियाले बताए । शुक्रवारदेखि एयरपोर्टको गेटदेखि भित्रको भागको सर्भे गरिएको प्राविधिक गुरु दक्त अधिकारीले राप्ती समाचारलाई बताए । उनका अनुसार झन्डै १० दिन सम्म एयरपोर्टको डिटेल सर्भेगर्न समय लाग्ने छ ।

उनले दुईवटा विकल्प खुल्ला राखेर सर्भे सुरु गर्न निर्देशन भए बमोजिम नै आफुहरुले सर्भे सुरु गरेको जानकारी दिए । दाङ निवासी  सिंचाई मन्त्री दिपक गिरीको पहलमा यो उच्च स्तरिय अनुगमन टोली दाङको तुलसीपुर आएको हो । विहीबार आएको यो उच्च स्तरिय अनुगमन टोलीलाई शुक्रवार सम्मपनि नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसदहरु बुद्धिराम भण्डारी, डिल्लीबहादुर चौधरी, राजु खनाल,अनिता देवकोटा, काँग्रेस दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्का, क्षेत्र नं. ४ सभापति जगतबहादुर खड्का लगायत अन्य विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरुले समेत निरन्तर पच्छाएका थिए ।

सांसद देखि मन्त्री मात्रै हैन तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विमल रिजाले समेत विमान स्थलको भविस्यलाई लिएर निकै चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

पहिलो विकल्प
पहिलो विकल्प भनेको धावन मार्ग साढे १२ सय मिटर पुर्याउने गरि अहिले कै संरचना अनुसार उत्तर र दक्षिणमा धावन मार्ग विस्तार गर्नुहो । यो विकल्प अति सहज र सर्व स्वीकार्य मानिएको छ । यो विकल्पमा जाँदा उत्तरतर्फको केही बस्ति अधिग्रहण गरेर हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर नहटायरै दक्षिण तर्फको जंगल क्षेत्रको भाग समेत विस्तार गर्न सकिने छ । यो विकल्पको मुख्य उदेश्य भनेको  दक्षिण तर्फ वन जंगलकै चिरो भाट्ने र सकभर बस्तिलाई प्रभावित नतुल्याउने नै रहेको छ । त्यसैले यो विकल्पबाट धावनमार्ग कम खर्च र कम समयमा तयार पार्न सकिन्छ । तर यसो गर्दापनि झन्डै ६ अर्व थप रकम लाग्ने प्राविधिकहरुले आँकलन गरेका छन् ।

यसोगर्दा अहिलेकै संरचनामा उत्तर र दक्षिणमा धावनमार्ग विस्तार गर्नु हो । र यसअघिको राज्यको लगानीको सदुपयोग गर्नुपनि हो । तर अर्काे तथ्य कुरा के हो भने यसरी विस्तार गरिएको धावन मार्गको दुरी भने साढे १२ सय मिटर भन्दा बढी हुने छैन । साढे १२ सय मिटरको दुरीमा जम्मा ४० देखि ४५ सिट क्षमता सम्मको प्लेन मात्रै अवतरणगर्न सक्ने छ । अनि यसका लागि १३० देखि १७० विगाहा थप जग्गा चाहीने छ । तरपनि  यो विकल्प सहज र सुपथ मानिएको छ ।

कारण पहिलो विकल्प अनुसार आसपासको वस्ति कम (थोरै) मात्रै उठाए पुग्छ । र राज्यले व्यक्तिको घरवास उठाय बाफत अधिकरणका लागि तिर्नुपर्ने  रकम पनि थोरै भएपुग्ने छ । यो विकल्पमा तुलसीपुर अमेलिया सडक खण्ड अन्तरगतको झन्डै रजौरा क्षेत्रसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ र यसमा धेरै खर्च लाग्ने भनेको रजौरा क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नुलाई नै मानिएको छ । यसमापनि अधिकाँसले दक्षिण तर्फ जंगल क्षेत्रमा चिरो भाटेर धावनमार्ग विस्तारगर्नु उत्तम हुने सल्लाह दिएका छन् । कारण त्यो खर्चिलो भएपनि कम विबादित हुने छ । धेरैका घरवास उठाउनुपर्ने छैन र जग्गा अधिग्रहण धेरै गर्नुपर्ने छैन ।

दोस्रो विकल्प  
दोस्रो विकल्प भनेको  झन्डै १५ सय देखि १६ सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गर्ने विकल्प हो । तर यो विकल्प बढी खर्चिलो र बढी समय लाग्ने खालको हुनेछ । झन्डै ११ अर्व रुँपैया लाग्ने र निर्माणगर्न ७ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिन्छ । यो पुरै नयाँ विकल्प हो ।  यो विकल्पमा जाँदा अहिलेको धावनमार्ग कुनै प्रयोगमा आउने छैन ।

राज्यको ८ करोड रुँपैया बालुवामा पानी खन्याए सरह बनाउनु हो । उत्तरमा रजौराको लक्ष्मी नारायण मन्दिर र दक्षिणमा झन्डै पुकार पसलसम्मको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो अतेन्तै विवादित , अतेन्तै खर्चिलो र वर्षौ लाग्ने भएकोले पहिलो विकल्प नै उपयुक्त हुन सक्ने प्राविधिक टोलिले सुझाएको छ । तर यो विकल्प सम्झव भएको खण्डमा भने दाङमा विमान व्यवस्थापनको भविस्य सूनिश्चित जस्तै हुने छ ।

यसका धेरै  दुरगामी फाईदा हुनेछन् । यहाँ भविस्यमा ठूला खालका विमान आउने छन् । यात्रुलाई भाडा सस्तोपर्न जानेछ । यो देशकै प्रमुख विमानस्थल मध्येमा गणना हुनेछ । तर यो विकल्पका लागि कम्तिमा पनि २०० विगाहा थप जग्गा आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरुले सुझाएका छन् । र यो निकै कठिन कार्य मानिएको छ । कारण,उत्तरको पूर्वीभाग र दक्षिणको पश्चिमी भाग विस्तारगर्ने यो विकल्प अनुसार पुरै व्यक्तिको घर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जग्गा अधिग्रहणको लफडा झेल्नु भन्दा र बस्ती उठाउनु भन्दा चिरो भाटन्े पहिलो विकल्प नै बढी सहज हुने प्राविधिकहरु बताउँछन् । स्थानीयहरुले पनि पहिलो विकल्पमा जान सल्लाह दिएका छन् । आफुहरुलाई उठाउने निर्णय स्वीकार्य नहुने उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन् ।  राप्ती समाचार