काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीनजना सञ्चालक हटाउने निर्णय सदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै सञ्चालक हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई सदर गरेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेले लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा सहयोग नगरेको भन्दै पुस ४ गते ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उनीहरुलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
निर्णयविरुद्ध तीनैजनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बर्खास्ती कार्यान्वयन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर मंगलबार दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
अदालतको नयाँ आदेशले लोडसेडिङ हटाउने ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माको अभियानलाई बल पुगेको छ । ऊर्जा मन्त्री शर्माले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई प्राधिकरणको सञ्चाल समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेका छनु ।
