काठमाडौं, १७ पुस । संविधान संसोधन विधेयक सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता भएदेखि नै संसद र सडकबाट विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अन्तः सीमाकंन वाहेक अन्य विषयमा छलफल अगाडी बढाउन तयार भएको छ ।
यसअघि एमालेले सरकारसँग छलफलमै नवस्ने भन्दै लगातार संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । पार्टी सचिव योगेश भट्टराई सत्तारुढ दलहरुले जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने मनसाय नत्यागेकाले निकास निस्कन नसकेको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘सरकारले सार्थक पहल गर्नै चाहेको छैन।’ भट्टराईसँग एमालेका अन्य नेताहरुको अभिव्यक्ति समेत मिल्दोजुल्दो छ। अर्थात्, पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाकंन हेरफेरको विषय फिर्ता लिने वा थाती राख्ने हो भने एमाले अन्य विषयमा छलफल गर्न तयार छ।
तर, सत्तारुढ दल प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि विषयबाट पछि हट्न तयार नहुँदा वार्ताहरु निष्कर्षहिन हुने गरेको एमालेका अर्का सचिव प्रदिप ज्ञवाली बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री आफैं संशोधन प्रस्ताव फेल गराउनुहोस्, तर संसद् खोलौं भन्नुहुन्छ। यदि, पारित नगराउने हो भने किन प्रस्ताव ल्याइयो बुझ्न सकिएको छैन।’
पछिल्लो समय पार्टी क्रेज बढेको अनुमानसहित एमाले तत्काल चुनावका लागि भएपनि सहमति गर्न चाहेको देखिएको छ । नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउने निर्णयलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर व्याख्या गरेकाले पनि सीमाकंनबारे एमाले सम्झौता गर्ने पक्षमा देखिदैनन्।
तर, अन्य विषय सम्झौतामार्फत् हल गरेर चुनावमा जाँदा संविधान कार्यान्वयनसँगै पहिलो दल बन्ने आँकलन एमालेको छ। यसैअनुरुप केही लचिलो हुने संकेतका रुपमा यसलाई बुझ्न थालेको छ ।
