काठमाडौं । संविधान र संविधान संशोधनका विषयमा छलफल गरी धारणतय गर्न शेर्पा समुदाय घनिभूत छलफलमा जुटेका छन् । संशोधान प्रास्तावमा समेत शेर्पा प्रदेश पर्ने ‘छनक’ नदेखिएपछि छलफललाई व्यापक बनाउँदै आन्दोलनको तयारी अघि बढाएका हुन् ।
शेर्पा प्रदेश संयूक्त संघर्ष समितिको आयोजना भएको चरणबद्ध वैठकले पहिलो चरणमा शिर्ष नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निष्कर्ष निकालेको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक ल्हाक्पा शेर्पाले जानकारी दिए । आइतबार दिउँसो शेर्पा गुम्बा बौद्धमा भएको लामो छलफलपछि नेपाल शेर्पा संघका महासचिव ङावाङ सोनाम शेर्पाको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति नै गठन गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसअघिका वैठकहरुमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने र शेर्पा प्रदेश सम्वन्धी ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएपनि ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन । विभिन्न दलमा आबद्ध शेर्पा अगुवाहरुको उपस्थितीमा भएको छलफलमा ‘सिमांकनले समेत शेर्पाहरुको अधिकारलाई कुण्ठित पार्न राज्य उद्दत भएको’ निष्कर्ष निकालेको सहभागि एक सदस्यले शेर्पाखबरलाई जानकारी दिए ।
‘हामीले पहिचानसहितको शेर्पा स्वायत्त प्रदेश खोजेका थियौं तर यहाँ सिमांकनले समेत हामीलाई छिन्नभिन्न बनाइ दिएको छ । १ नम्बर र ३ नम्बर प्रदेशमा शेर्पालाई विभाजित गराएको छ । यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन ।’ महासचिव शेर्पाले भने ‘हामीलाई विभाजित गराएर शक्ति क्षण गर्ने कुचेष्ट राज्यले गरिरहेको छ । यसतर्फ हामी सचेत रहँदै आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन ।’
उत्पीडित वर्गको हितका लागि भनेर लेखिएको संविधानले आम शेर्पालाई न्याय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै वैठकमा सहभागि शेर्पाहरुले एकिकृत आन्दोलनको विकल्प नभएकोमा सामूहिक धारण बनाए ।
