काठमाडौं, ११ पुस। बर्दिवासदेखि सिमरासम्मको रेलमार्ग विस्तारमा म्आब्जा विवाद देखिएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा बर्दिवासदेखि नारायणी पुलसम्म मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको ट्र्याक खोल्ने तयारी गरेपनि सो क्षेत्रमा मुआब्जा विवादका कारण काम अवरोध हुने देखिएको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट रेगमार्ग विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै वन संयन्त्रको विरोध नसेलाउँदै सर्लाहीका स्थानीय बासिन्दाले पनि मुआब्जा चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अवरोध गर्न थालेका छन् ।
१ हजार ३ सय ३७ किलोमिटर लामो मेची–महाकाली विद्युतीय रेल मार्ग बनाइने क्रममा लालबन्दी नगरपालिकाका जनताले मुआब्जा वितरण समान ढङ्गले र पुनर्मूल्याङ्कनको आधारमा हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बर्दिवास–सिमरा १ सय ८ किमीको ३० किमी क्षेत्रमा १० ओटा ठेक्कामार्फत ट्र्याकवेड र पुलपुलेसाको निर्माण भइरहेको छ ।
लालबन्दीका स्थानीय बासिन्दा एवम् रेलमार्ग प्रभावित दिनेशराज सुवेदीले मुआब्जाका विषयमा सरकारको निर्णय ठोस ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू अन्योलमा परेको बताए । गृह मन्त्रालय पुनर्मूल्याङ्कनको आधारमा मुआब्जा देऊ भन्ने तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्पष्ट निर्देशन नआएको भनेर टार्न खोज्दा आफूहरू अन्यौलमा परेको गुनासो पनि उनले गरे ।
