११ जेठ, काठमाडौं ।
किसानलाई पेन्सन दिन सरकारले आगामी बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ‘किसान पेन्सन फण्ड’का लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार अग्र्या्निक खेतीमा सरकारले मोटो रकम अनुदानमा खर्च गर्दैछ ।
पेन्सन सुविधा कार्यान्यवनय भएसँगै युवापुस्ता कृषितर्फ आकषिर्त हुने सरकारको विश्वास छ । तर, जग्गा बाँझो राख्ने किसानले भने पेन्सन पाउने छैनन् ।
कृषि मन्त्रालयले किसान पेन्सनका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । प्रतिवेदनमा किसानले वाषिर्क ५ हजार रुपैयाँ प्रिमियम जम्मा गरे ५५ वर्षपछि मासिक ४ हजार रुपैयाँ पेन्सनस्वरुप प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
मासिक ७ हजार वा वाषिर्क उत्पादनको १ प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ वर्ष पश्चात् मासिक ५ हजार पेन्सन दिने कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावअनुसार पेटी बुर्जुवाको किसानले भने मासिक ९ हजार वा उत्पादनको १ प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक ७ हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइनेछ ।
जमिनदारले पेन्सन लिनका लागि मासिक १५ हजार वा वाषिर्क उत्पादनको १ प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ वर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन पाउनेछन् ।
कसरी जुट्छ कोषमा बजेट ?
किसानलाई पेन्सन दिनका लागि किसान पेन्सन कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा सुरुको कुल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले जम्मा गर्नुपर्ने छ । कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि किसानलाई सहभातितामूलक पेन्सन प्रणाली लागू गर्न किसानले कुल उत्पादनको १ प्रतिशत कोषमा योगदान दिनुपर्ने छ ।
गत मंसिरमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । जसमा किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कूल घरधुरीमध्ये ६४ प्रतिशत घरधुरी किसान पेशामा आवद्ध छन् । किसान पेन्सन योजनाले बहुसंख्यक नेपालहरुलाई सम्बोधन गर्ने भएकाले यो निकै लोकप्रिय कार्यक्रम हुने र जनताको मन जित्न सकिने सरकारको विश्वास छ ।
