काठमाडौं, ४ पुस । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको सेवा अवधिको उमेरहद ६० वर्ष हुनेगरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा पाँचौं संशोधन गरेर कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन लागिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै ऐन संशोधनका विषयमा कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो । कानुन मन्त्रालयले संशोधनमा शुक्रबार समर्थन जनाएको छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सबै पक्षको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर कर्मचारीको उमेरहद बढाउन लागिएको बताए ।
‘हामीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वीकृति दिएका छौँ । अबको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव जान्छ’, नायकले हिमालय टाइम्ससँग भने । उनले उमेरहद बढाउँदाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षलाई विश्लेषण गरेर नै सरकारले आवश्यक निर्णय लिन लागेको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि ऐन संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा जानेछ । व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनको तहमा जानेछ ।
निजामती कर्मचारी प्रशासनबाट लामो समयदेखि उमेरहद बढाउन माग हुँदै आएको थियो । उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूले उमेरहद बढाउन निरन्तर लबिङ गर्दै आएका छन् । अघिल्लो सरकारकै पालामा सहसचिव नारायण भट्टराई संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले उमेरहद बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्दा कर्मचारीको उमेरहद ६० बाट घटाएर ५८ बनाइएको थियो ।
