काठमाडौं, २३ मंसिर । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय गठन गर्ने र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा केन्द्रीय सेवाका कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिले १० वटा मन्त्रालयको नाम समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार प्रदेशमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय गठन हुनेछन् ।
प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा अब सात वटा प्रदेशमा ७० जना मन्त्री बन्ने छन् । प्रस्ताव अनुसार प्रदेशको नेतृत्व मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले गर्नेछ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको जस्तै भूमिका रहने गरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको मातहतमा नौवटा मन्त्रालयहरु रहने छन् ।
समितिले स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि ७ वटा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ती कार्यालयहरुमा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँरनगर कार्यापालिका, गाउ्नगर भूमि व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन कार्यालय, स्थानीय शिक्षा प्रशासन कार्यालय, स्थानीय अदालत रहने छन् ।
