काठमाडौ २१ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिविनै संविधान संशोधन अघि बढाएको सरकारले एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग सहमतिकै आधारमा संशोधन विधेयक पारित गराएर अन्य राष्ट्रिय समस्याको हल गर्न चाहेको छ ।
सहमति जुट्नै नसकेको अवस्थामा भने व्यवस्थापिका–संसद निर्वाचनको माध्यम अँगाल्ने अडान सरकारको छ । असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको दाबी गरेको सरकारले एमालेले संशोधनमा सहयोग नगरे सदन खुलाउन मनाएर संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत विषयमा सहमति जुटेको खण्डमा एमालेसँग सहमति जुटाएर अघि बढ्ने तर सहमति नजुटेको अवस्थामा एमालेविना नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारको छ ।
एमाले संशोधनविरुद्ध सडक आन्दोलनमा ओर्लिएपछि सहमति जुट्ने सम्भावना क्षीण बनेको भन्दै सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग भन्दा पनि मधेसी मोर्चासँग छलफल गरेर दुई तिहाइका आधारमा संशोधन विधेयक पास गराउने पक्षमा लागेको छ ।
