काठमाडौ १३ मंसिर । हिजो दर्ता हुने भनिएको संविधान संसोधन विधेयक दर्ता हुन सकेन । दलहरुबीच सहमति नजुटेर संसोधन विधेयक दर्ता हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सवैभन्दा समस्यामा परेका छन् ।
प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला टुक्र्याएर संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्तावमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल संघीय आयोगबाटै सीमांकन विवाद टुंग्याउने पक्षमा पुगेका छन् ।
आइतबार बालुवाटारमा पद्मरत्न तुलाधर नेतृत्वको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका अगुवासँगको भेटमा पनि संविधान संशोधन गरेर अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा आफू नै अहिलेसम्म ढुक्क हुन नसकेको जनाई आयोगमार्फत निकास खोज्ने संकेत गरेका हुन । पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्ला विभाजन गरेर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।
तर, उक्त प्रस्तावमा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा नै मौन बसेको, आफ्नै पार्टी तथा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसमा पनि आन्तरिक विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । प्रमुख पतिपक्षी दल एमालेलाई अलग गरेर गरिने संशोधनले समस्या समाधान नहुने सत्तासाझेदार दलकै प्रभावशाली नेताको अडानपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप दबाबमा परेका छन् ।
संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने नारा दिएका प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्तारूढ र माओवादी केन्द्रकै नेताहरूले एमालेको सहमतिविना कस्तो सर्वस्वीकार्य भन्दै प्रश्न गरेपछि यस्तो निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
