काठमाडौ, १२ मंसिर । सरकारले विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा बैंकहरुबाट प्राप्त हुने ३५ अर्ब ८८ करोड ऋण सहयोग स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त १७ अर्ब ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त पाँच अर्ब ८८ करोड र विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त १३ अर्ब स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।
बैठकले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय कानुन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकारले रुपाताल संरक्षण एकीकृत विकास परियोजना र बृहत् दाङ उपत्यका तथा माडी–लुङ्ग्री करिडोर सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै जोखिमयुक्त पहिरो न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सहसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई सचिवमा र रवीन्द्र पण्डितलाई अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा गरेको छ । त्यस्तै अनशनरत प्रा डा गोवन्द केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
