दिपक बोहरा, तुलसीपुर ४ मंसिर । बिश्व बिद्यालयको नियणत्रण तथा ब्यबस्थापन गर्न नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डि दाङमा ४५ करोड अनुदान आएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ का लागि सरकारी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उक्त रकम अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । बिश्वबिद्यालय स्रोतका अनुसार उक्त रकम बिश्वबिद्यालयका लागि प्रयाप्त भने होईन् । बिश्वबिद्यालयका एक कर्मचारीले राप्ती समाचारलाई भने ‘ आयोगमा बार्षिक ७२ करोड भन्दा बढि खर्च हुन्छ, तर सरकारले त्यति बजेट कहिलै नपठाउँदा समस्या भएको छ । ’ बिश्व बिद्यालयमा आएको उक्त रकमले प्राचार्यहरुको तलब भत्ता नपुगने उनले बताए । आयोगले छुट्याएको अनुदान रकम मध्य पहिलो चौमासिकमा १५ करोड रुपैयाँ बिश्व बिद्यालयमा आएको छ ।
नेपाल संस्कृतिक बिश्वबिद्यालय स्रोतले यस्तो भनिरहदा आयोगले छुट्याएको अनुदान रकममा बिश्वबिद्यालयले राजनीति गरिरहेको गुनासो सरोकारवाला निकायबाट आईरहेको छ । उनुदान स्वरुप आएको रकम सही रुपमा सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो पटक पटक आउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । आयोगले छुट्याएको अनुदान रकमले नतिजामूलक उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको तथा रकम बाँड्ने काममा मात्रै सिमित भएको गुनासाहरु आउने गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरुले गर्ने अध्ययन अनुसन्धानका लागि आवश्यक स्रोतको बाँडफाँड गर्न प्रत्यक बर्ष आयोगले बिश्व बिद्यालयहरुलाई अनुदान दिदै आएको छ । आयोग मार्र्फत उपलब्ध हुने उक्त अनुदान अनुसन्धानका नतिजाले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति देखि शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा राज्यले तय गर्नु पर्ने नीति नियमलाई पृष्ठपोषण गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर अध्ययन अनुसन्धानको गुणस्तर मापनको कुरामा आयोगको कार्यसम्वादन निकै पछि परेको छ ।
आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि झण्डै साढे ८ अर्व रुपैंया खर्चगर्ने योजना बनाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३÷ ७४ मा आयोगले ८ अर्व ४७ करोड १३ लाख ८२ हजारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तय भएको छ । उक्त रकम मध्य चालू खर्च अन्तर्गत रु. ६ अर्ब ६१ करोड १३ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १ अर्ब ८६ करोड २१ लाख १२ हजार बजेट विनियोजन भएको आयोगका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत विनोद भट्टराईले जानकारी दिए ।
तर, आयोगको बजेट गत वर्ष भन्दा यो वर्ष रु ९४ करोड ४ लाख ९४ हजारले बढेको हो । गतवर्ष कूल ७ अर्ब १७ करोड ६८ लाखको कार्यक्रम आयोगले गरेको थियो । आयोगका अनुसार यो वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मात्र ५ अर्ब ६३ करोड ९४ लाख १२ हजार रकम बराबरको कार्यक्रम सञ्चालन हुने छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत रु. ४५ करोडको कार्यक्रम र बाँकी ५३ करोड २६ लाख ८२ हजारका कार्यक्रम भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगकै मातहतबाट सञ्चालन हुनेछ ।
आयोगले यो वर्ष गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि रु. ५५ करोड, सामुदायिक क्याम्पस अनुदान अन्तर्गत रु. ४३ करोड, विशेष छात्रवृत्ति (डोम, वादी, चमार र मुसहर जातिका विद्यार्थीलाई एमबीबीएस बीइ अध्ययनका लागि ) शिर्षकमा ९९ लाख १२ हजार छुट्याएको छ ।
त्यस्तै त्रिवि अनुदान शिर्षकमा ४ अर्व ९४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको छ । उक्त शिर्षकमा विनियोजित रकममध्ये त्रिवि अनुदान स्वायत्तता प्राप्त क्याम्पसहरुका लागि २७ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
बजेट अन्तर्गत नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ४५ करोड, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई रु ९ करोड २० लाख, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई रु ११ करोड २५ लाख, पोखरा विश्वविद्यालयलाई रु १३ करोड ५० लाख, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई ९ करोड ७० लाख, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई रु २२ करोड ९० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई रु. २४ करोड ५० लाख, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई रु. ४० करोड २७ लाख, खुला विश्वविद्यालयलाई १ करोड, विदूषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रु.३ करोड, मध्यमपश्चिमाञ्चल विश्व बिद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विवि अन्तर्गत आंगिक क्याम्पस स्थापनाका लागि रु २ करोड बजेट बिनियोजना भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका योजना तथा कार्यक्रम अधिकृत भट्टराईले त्रिवि र नेपाल संस्कृत विविलाई शिक्षक तथा कर्मचारीहरुहरुको आधारमा तथा काठमाडौं विवि, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्व वद्यालयलयलाई कोर फण्डिङ र फर्मुला फण्डिङ, लुम्बिनी बौद्ध विवि, कृषि तथा वन विवि, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई भने ब्लक ग्रायण्टको आधारमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको बताए । राप्ती समाचार
