काठमडौ ३ मंसिर ।  सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेपनि संविधान संसोधनमा कुरा नमिलेपछि चैतमा हुने भनिएको चुनाव नहुने देखिएको छ । अन्य जिल्लाबाट स्थानीय निकाय पुर्नरसंरचना आयोगको प्रतिबेदन आएपनि तराईका १२ जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउन सकेको छैन ।

आयोगका प्रवक्ता डोरमणि पौडेलका अनुसार अहिले सम्म ६३ जिल्लाको पुर्नरसरचना सहितको प्रतिवेदन स्थानीय निकाय पुर्नरसरचना आयोगमा आईपुगेको छ । चैतमा निर्वाचन गर्नका लागि मंसिरको पहिलो सातासम्म अनिवार्य रुपमा सङ्ख्या सहितको प्रतिबेदन आफुलाई उपलब्ध हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ ।

कात्तिक मसान्त भित्र निर्वाचन कानुन पनि पाए मात्रै चैतमा निर्वाचन गर्न सकिने भनेको थियो । निर्वाचन कानुन संसदिय समितिमा छ । अब आउने प्रतिवेदनका आधारमा चैतमा चुनाव गर्न सकिने स्थिती नरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले बताउनुभयो ।  स्थानिय निकायको पुनर्संरचना बकारेको १२ जिल्लाको प्रतिबेदन आयोगमा नआईपुग्दा आयोगको अन्तिम प्रतिबेदन तयार पार्ने काम रोकिएको छ । मधेसी दल सहितको संघिय गठबन्धनले पहिले संविधान संसोधन त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको अडान लिएकाले मधेसका केहि जिल्लाहरुमा पुर्नरसरचनाको काम हुन सकेको छैन ।

मधेसी दलको बर्चश्व रहेको मधेसका जिल्लामा पुर्नरसरचनाका बिषयलाई लिएर छलफल पनि हुन सकेको छैन । चुनाबका लागि संविधान संसोधन पहिलो सर्त रहेको गठबन्धन संयोजक उपेन्द्र यादबले बताउनुभयो ।