काठमाडौ ३० कात्तिक । प्रहरी ऐनको सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न गृहकार्य अघि बढे पनि विगत दुई वर्षदेखि सो ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ । ऐनमा प्रहरीको अवकाश र पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था समेट्न गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाले समिति गठन गरेर दुई वर्षअघि नै प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
प्रहरी नियमावलीमै रहेको अवकाशलगायतका महवपूर्ण व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले चाहेअनुसार बारम्बार संशोधन गर्नाले विवाद हुँदै आएकाले सो विवाद निरुपण गर्न पनि ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
अवकाशसम्बन्धी विवाद बारम्बार अदालतमा पुगेपछि पछिल्लो समय सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी ऐनमै राख्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
सोही आदेशपछि गृहले ऐन संशोधनसम्बन्धी गृहकार्य अगाडि बढाउन कानुन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख सहसचिव धनराज ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले मस्यौदासमेत तयार गरेको अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सहमति लिन कानुन मन्त्रालय पठाएको र त्यहाँबाट केही विषय सच्याउन फिर्ता भएपछि हालसम्म सो मस्यौदा अघि बढेको छैन ।
