2015-10-05-10-36-37-rapti-zonal-hospital-e1439870122518दिपक बोहरा  /तुलसीपुर २९ कात्तिक ।  राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य बिभागमा कर्मचारीको माग गरेको छ । अस्पतालले आईतबार फार्मेसी सञ्चालनको लागि आबश्यक दरबन्दीको माग गर्दै स्वास्थ्य बिभागमा पत्र पठाएको जनाएको छ । फार्मेसी सञ्चालनका लागि १ जना फार्र्मलिष्ट, ४ जना फार्मेसी सञ्चालक तथा एक जना कार्यालय सहयोगीको माग गर्दै बिभागमा पत्र पठाएको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. पदमराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बिभागले जनशक्ति पठाएसंगै फार्मेसी सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिए । उनले भने ‘ बिभागले कर्मचारी पठायो भने हामी औषधिका लागि टेण्डर खोल्छौ , त्यस लगतै फार्मेसी सञ्चालनमा आउँछ् । ’  सरकारले उपलब्ध भएसम्म स्थायी कर्मचारी पठाउने तथा स्थायी कर्मचारी नभएमा करारमा भएपनि कर्मचारी पठाउने ब्यबस्था गरेको छ । स्वास्थ्य बिभागले सबै सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भन्दै ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२’ ल्याएपछि अञ्चल अस्पतालले पनि पक्रिया शुरु गरेको निमित्त मेसु.डा. अधिकारीले बताए ।

अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ लाख बजेट पठाएको निमित्त मेसु अधिकारीले जानकारी दिए ।  राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराहीले भने आफै कर्मचारीको ब्यबस्था गरी फार्मेसी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन जनार्दन पन्थिका अनुसार फार्मेसी सञ्चालनका लागि आबश्यक चार जना कर्मचारीको अस्पतालले नै ब्यबस्थापन गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार पुसको दोस्रो साता देखी फार्मेसी सञ्चालनमा आउने बताए । राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका लागि स्वास्थ्य बिभागबाट २० लाख रुपैयाँ बजेट आएको मेसु पन्थिले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य बिभागले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनका लागि देशभरका २२ सरकारी अस्पताललाई रकम पठाएको छ । जस्का लागि मन्त्रालयले ४ करोड २५ लाख बराबरको बजेट अस्पतालहरुमा पठाईसकेको छ । स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि फार्मेसी विषयमा दक्ष जनशक्ति मार्फत अस्पतालबाट आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी बिरामी एवं सेवाग्राहीलाई सुलभ एवं गुणस्तरीय सेवा पु¥याउन सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ‘अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका २०७२’ बनाएको उल्लेख छ ।

गत बर्षको साउन देखि सर्वोच्च अदालतले अस्पतालभित्र निजी औषधि पसल सञ्चालन गर्न रोक लगाएको भए पनि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क बाँड्ने नीति अख्तियार गरेको छ । तर, अस्पतालले फार्मेसी सञ्चालन नगरेकाले सर्वसाधारणले ती औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्रालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्र लेखी ती स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण हुने जिल्ला अस्पतालबाट ७०, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र स्वास्थ्य चौकीबाट ३५ प्रकारका औषधिको नाम सूचना बोर्डमा सर्बसाधारणले बुझ्ने गरी राख्न परिपत्र गरिसकेको छ । राप्ती समाचार