काठमाडौं, २७ कार्तिक । सरकारले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजना अगाडि सारेको छ । मुलुकभर २५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत चुहावट भइरहेको बेला त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तीमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत कम गर्ने लक्ष्यका साथ काम शुरु गरिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार विद्युत चुहावाटका कारण करीब एक सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खेर गइरहेको छ । खेर गइरहेको विद्युतलाई सदुपयोग गर्न सके सहज रुपमा विद्युत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । कुल जडित क्षमता कम रहेको र उक्त विद्युत् चुहावटका कारण खेर गइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्ययोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा भने आफैँले घोषणा गरेको भन्दा २ दशमलव ५ प्रतिशत कम अर्थात आगामी एक वर्षभित्र एक प्रतिशत मात्रै विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना पेस गरेको छ । प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिए राहत महसुस गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ । गैर प्राविधिक चुहावट भने सामान्य रहेको छ ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेको चुहावटलाई समेत नियन्त्रण गर्ने योजनालाई पनि महत्वपूर्ण कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । विद्युत विकास विभागका उपकार्यकारी निर्देशक एवम विद्युत चुहावट नियन्त्रण अनुगमन समितिका संयोजक सञ्जीव देवले जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रमा लक्ष्यसहित चुहावट नियन्त्रणको काम शुरु गरिएको बताए ।
विशेषगरी तराईका केही जिल्ला, भक्तपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा बढी विद्युत् चुहावट हुने गरेको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । विद्युत चुहावट हुने जिल्ला तथा क्षेत्रमा प्राधिकरणले ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतभार कटौती गर्ने गरेको छ । विद्युत बढी चुहावट हुने जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नियन्त्रण अभियान शुरु गरिएको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने जिल्लामा कम्तीमा पनि पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत कम गर्ने योजनाका साथ काम शुरु भएको संयोजक देवले बताए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जिल्ला, क्षेत्रीय कार्यालय, वितरण केन्द्रमा समेत चुहावाट नियन्त्रण कार्ययोजनालाई पूर्ण योजनाका साथ कार्यान्वयन शुरु गरिएको बताए ।
चुहावट नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने रकम नियन्त्रणमा खट्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने भएकाले नियन्त्रण प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । ‘निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी चुहावट नियन्त्रण एवम् बक्यौता असुल गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई निश्चित प्रतिशत प्रोत्साहन दिने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसले हाम्रो लक्ष्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने विश्वास लिएका छौ,’ उनले भने ।
ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय चुहावट हुने विद्युत् जोगाउनु थप उत्पादन गर्नु जस्तै भएकाले त्यसमा मन्त्रालय र संवद्ध निकाय योजनाका साथ लागेको बताए । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको ३७ बुँदे कार्ययोजना र गत साल सरकारले घोषणा गरेको ९९ बुँदे ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनामा समेत विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको बताए ।
‘उत्पादित विद्युत् बिना चुहावट उपभोक्ताले पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ, जुनसुकै चुहावट नियन्त्रण गर्न पनि हामी प्रतिबद्ध भएर लाग्नैपर्छ, त्यसमा कोही कसैले छुट पाउन सक्दैन र दिइदैन,’ मन्त्री शर्माले भने ।
