काठमाडौ, ३० असोज । सरकारले नगरपालिका क्षेत्रभित्र घर वा कोठा भाडामा वस्नेहरुको तथ्याक नगरपालिकामा रहने व्यवस्था गर्दैछ । डेरा दिने र बस्ने दुवैले अब अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने छ । सरकारले नगर क्षेत्रभित्र घर वा कोठा भाडामा बस्ने संस्था वा व्यक्ति र घरधनीबीच सम्झौता गरी नगरपालिकामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीबमोजिम नगरपालिकाले उठाउन पाउने घर बहाल कर संकलन गर्ने व्यवस्थाअनुरूप घरधनी र डेरामा बस्नेबीच सम्झौता गर्नुपर्ने नियम लागू गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘यसले एउटा कस्तो मान्छे कहाँ बसेको छ भन्ने सूचना सरकारसँग हुन्छ भने अर्को नगर क्षेत्रभित्रका घरधनीले घर बहाल कर तिर्ने परिपाटीको विकास हुनेछ, उनले भने ।
मन्त्रालयले मुलुकभरका सबै दुई सय १७ नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनपत्रमा उल्लेख छ, ‘कर संकलन प्रयोजनका लागि प्रत्येक घरपरिवारको अभिलेख राखी नगरपालिकाले करको विवरण र तिर्नुपर्ने समय सम्बन्धित करदातालाई उपलब्ध गराई घरघरबाट कर संकलन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
घर बहालसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा पहिलो पक्ष घरधनीले दोस्रो पक्ष बहालमा बस्नेबाट लिने मासिक रकम उल्लेख गर्नुपर्नेछ । घरको सुरक्षा, सरसफाइ र सामान्य मर्मत दोस्रो पक्षले गर्नुपर्नेछ भने ठूलो मर्मत गर्नुपरे पहिलो पक्षले गर्नेछ । प्रथम पक्षले दोस्रो पक्षलाई फोहोर फाल्ने, पानी, बिजुली प्रयोग गर्न दिने र सुविधा उपयोग गरेबापत दोस्रो पक्षले आपसी सहमतिमा निर्धारण गरेको दरमा प्रथम पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
सम्झौतामै वार्षिक दस प्रतिशतका दरले घर बहाल रकम वृद्धि हुने उल्लेख छ । अब मन लाग्नासाथ फुत्त डेरा छाड्ने अवस्था हुनेछैन । सम्झौतापत्रमा कति समयसम्मका लागि सम्झौता गर्ने हो र त्यसको म्याद सकिनुअघि नै घर खाली गराउन चाहेमा ३५ दिनअघि नै प्रथम पक्षले जानकारी दिनुपर्ने छ । दोस्रो पक्षले पनि घर छाडी जान चाहेमा प्रथम पक्षलाई ३५ दिनअघि नै जानकारी दिनुपर्ने छ ।
