7-pardesh1काठमाडौँ, १९ असोज । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तह पुनःसंरचनाका लागि यसअघि बनाएको मापदण्डमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । आयोगले मङ्गलबार आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी इलाकालाई पनि पुनःसंरचनाको एउटा आधार मान्नुपर्ने भएकाले मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको आयोगका अध्यक्ष बालनन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकार र तीन दलले गत साता स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा हाल ७५ जिल्लामा कायम रहेका इलाकालाई पनि आधार मानेर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न आयोगलाई थप कार्यादेश प्रदान गरेसँगै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको थियो भने सोमबार सरकार प्रमुख तीन दलबीच भएको समझदारीअनुसार आयोगका केही मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगको हो ।

यसअघि आयोगले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा अब निर्माण हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाको लागि हिमाल, पहाड र तराईमा जनसङ्ख्या र भूगोलको बेग्लाबेग्लै मापदण्ड निर्धारण गरी स्थानीय तहको सङ्ख्या ५६५ को हाराहरीमा हुनसक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनप्रति मुख्य राजनीतिक दल सन्तुष्ट हुन नसकेपछि हालको इलाकालाई पनि आधार मानेर स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मापदण्ड थप्न आयोगलाई सुझाव दिएपछि आयोगले विज्ञहरूसँग छलफल गरी स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्न नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना गर्नुभएको प्रमुख तीन दलसँगको बैठकमा स्थानीय तह पुनःसंरचना गर्दा इलाकालाई मापदण्डभित्र राख्न सुझाव दिएको तर हालकै इलाका अब स्थानीय तहमा रूपान्तण भने गर्न दलहरूले सुझाव नदिएको पनि अध्यक्ष पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।