काठमाडौँ, १८ असोज । अब राजनीतिक दल दर्ताका लागि पाँच सय मतदाताको प्रतिबद्धतापत्र भए पुग्ने भएको छ । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दै उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअघि राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी नियमावलीले दल दर्ताका लागि १० हजार मतदाताको हस्ताक्षर अनिवार्य गरेको थियो । मतदाताको प्रतिबद्धतासँगै उनीहरूको मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको प्रतिलिपि भने आवश्यक पर्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयकले प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरेको दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने व्यवस्था हटाएको छ । कुल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतिशत मत कटाउने दललाई मतका आधारमा पैसा दिने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक मस्यौदामा थियो । तर, सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा उक्त प्रावधान हटाइएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा साना दलले विरोध गर्दै आएका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान पारित भएमा अब दल त्याग गर्ने सांसदको पद स्वतः रिक्त हुनेछ । दल त्याग गरेको मितिदेखि नै सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन भएमा नयाँ दल गठन गर्नसक्ने व्यवस्थालाई भने विधेयकले निरन्तरता दिएको छ ।
२५ हजार रुपियाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग अब बैङ्किङ च्यानलमार्फत गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित विधेयकको प्रावधान अनुसार दलले स्वैच्छिक आर्थिक सहायता लिँदा अनिवार्य ‘बैङ्किङ च्यानल’बाट लिनुपर्नेछ । यसअघि यो सीमा ५० हजार रुपियाँसम्म थियो ।
प्रस्तावित विधेयकले दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र पदाधिकारीले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति खामबन्दी गरी दलको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने पदाधिकारीको नामावली समय सकिएको एक महिनाभित्र आयोगले प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
