काठमाडौं १७ असोज । राजनीतिक निर्णयको पर्खाईमा रहदा शिक्षा नियमावली निर्माणको काम अबरुद्ध भएको छ । राजनीतिक निर्णय विना आफूहरुको कामले मात्रै अन्तिम रुप नपाउने भन्दै मस्यौदा समितिले मन्त्रीको बाटो कुर्न थाल्दा शिक्षा नियमावली निर्माणको काम अवरुद्ध भएको हो ।
नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएको ३ महिना पुरा भएपछि समितिले मन्त्रीको बाटो हेर्ने र मन्त्री अरुनै काममा ब्यस्त हुँदा नियमावली निर्माणको काम मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको प्रष्ट भएको छ । यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रको अन्यौल भने बढ्दै गएको छ ।राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन आठौं संशोधन प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्ट गत असार १६ गते शिक्षा मन्त्रालयले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । शैक्षिक ब्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा हरीप्रसाद लम्साल संयोजकत्वको उक्त समितिले कतिपय कुरा राजनीतिक निर्णय पछि मात्रै टुङगिने भन्दै मन्त्रीको बाटो कुर्न थालेको हो ।
ऐनमा उल्लेख भएको बालविकास केन्द्र, विद्यालय कर्मचारी दरबन्दी र सुविधा, विभिन्न संगठनको संरचना अन्तर्गत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र र एजुकेशनल रिभ्यु सेण्टरजस्ता विषय बारेमा नियमावली निर्माण समितिबीचको छलफल पूर्ण नहुने भन्दै मन्त्रीकै तहबाट उक्त विषय सुल्झान आवश्यक रहेकोबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराईसकेको लम्सालले बताउनुभयो ।