काठमाडौँ, १५ असोज । “बूढो भयो सब रङ गयो, आँगन भयो परदेश” भनेझैँ बुढो भएपछि व्यक्तिका लागि आफ्नै आँगन पनि टाढा हुन्छ । प्रसङ्ग अक्टोबर १ तारिख अर्थात् २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको हो । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवस डेढ दशकदेखि मनाउँदै आइएको छ । यस वर्षको ज्येष्ठ नागरिक दिवसको नारा सरकारले ‘ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने भेद्भावविरुद्ध उभिऔँ’ तय गरेको छ ।
नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने क्रम बढेसँगै ज्येष्ठ नागरिक हक अधिकार र मागहरू अपेक्षाकृतरूपमा प्रगति हुन नसके पनि केही हदसम्म भने सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका माग सम्बोधन गर्दै गएको छ । ज्येष्ठ नागरिक समाजका मार्गदर्शक हुन् । उनीहरूको सीप र ज्ञानलाई राज्यले उचित सदुपयोग गरी समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने माग ज्येष्ठ नागरिकको छ ।
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले भने पछिल्लो केही वर्षदेखि ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालका प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्लेमा अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मासिक सय रुपियाँबाट सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अहिले मासिक दुई हजार रुपियाँ पुगेको, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट आरक्षण गरिएको, भाडामा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको, सार्वजनिक स्थानमा ज्येष्ठ नागरिकले राजस्व तिर्दा मठ, मन्दिरमा लाइन बस्न नपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै गएको, सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार गर्दा औषधोपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा आएको छ ।
समय सापेक्ष रूपमा ज्येष्ठ नागरिकका माग सम्बोधन गर्न नसकिए पनि केही हदसम्म सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका माग सम्बोधन गरिरहेको बताउँदै काफ्लेले आगामी दिनमा ज्येष्ठ नागरिकका मागलाई क्रमिक रूपमा सम्बोधन गर्दै जाने स्थिति बनेको दाबी गर्नुभयो ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका माग र सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि हुँदै गएको दाबी गरे पनि एजिङ्ग नेपाल नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानले भने हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि अझै पनि धेरै दुव्र्यवहारका घटना हुने गरेको देखाएको छ ।
एजिङ्ग नेपालका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकमाथि आपसी विश्वासघात, शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक क्षति, आफैले आफैलाई अविश्वास गर्नु, यौनजन्य दुव्र्यवहार, ज्येष्ठ नागरिकलाई बेवारिस पार्नु र अधिकारका लागि सडकमा उत्रन बाध्य पार्नु प्रमुख समस्या देखाएको छ ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष गौरीशङ्करलाल दासले नयाँ संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले सोही अनुसार कार्यान्वयनका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । यस वर्षदेखि सरकारले ज्येष्ठ नागरिक कोष स्थापना गरी ज्येष्ठ नागरिकका गुनासा र मागलाई सम्बोधन गर्ने र सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गरेको उक्त कोषका सभापति रामकृष्ण कर्माचार्य बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बुढ्यौली जीवनलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी परिवार, समाज र राष्ट्रको हो । ज्येष्ठ नागरिकहरू मिठो खाने राम्रो लगाउने धन सम्पत्ति, कमाउनेभन्दा पनि माया, ममता, मिजास, सहानुभूति र सहयोग अपेक्षा गर्छन्् । ’ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २००२ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार ज्येष्ठ नागरिकप्रति गरिने दुव्र्यवहारमा अवहेलना र उपेक्षा हो, जहाँ उनीहरू त्यागिन्छन्, एक्ल्याइन्छन् वा बहिष्कृत हुन्छन् ।
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २१ लाख ९१ हजार सात सय छ । उक्त जनसङ्ख्यामध्ये ५१ दशमलव ३ प्रतिशत महिला छन् भने ८० वर्ष नाघेका निष्कृय बुढ्यौलीको सङ्ख्या दश प्रतिशत छ ।
