काठमाडौ, १४ असोज । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको ‘उजुरी तामेलीसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा रोकको छ ।
उक्त मापदण्ड लागू भए आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा पैदा भएको दाबीसहित द्वन्द्वपीडितद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ गत साउन ४ गते जारी गरेको थियो ।
रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले तत्कालका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । तामेली मापदण्डका आधारमा ३० हजार उजुरीको मात्र कम्प्युटर इन्ट्री गरी करिब १२ सय व्यक्तिको फाइल तामेलीमा पठाइएको दाबी पीडितको छ ।
तामेली मापदण्ड रोक्न माग राखेर कांग्रेस नेता एवं पूर्वसभासद् विनयध्वज चन्द, काभ्रेकी देवी सुनुवार, बब्लु तामाङ, विष्णुप्रसाद खरेल, काठमाडौं चोभारका देवबहादुर महर्जन, रसुवाका झकबहादुर भुसाल, ओखलढुंगाकी जमुना रोका, रामेछापका शिवकुमार बुढाथोकी, कल्याण बुढाथोकी, शंकरबहादुर बुढा, डिकबहादुर तामाङ, ज्ञानेन्द्रराज आरण, रुकुमका मोहन ओली, धनुषाका चिरञ्जीवी वास गिरी र भोजपुरकी कमला राई तिमल्सेना सर्वोच्च पुगेका थिए ।
रिट दायर गर्नेमा द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्ष दुवैबाट पीडित छन् । आयोगमा पीडितका तर्फबाट ५३ हजार सात सय ८६ उजुरी परेका छन् ।
