तुलसीपुर, ३ असोज । पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको नाम परिवर्तन गरि उच्च अदालत लेखिएको छ । गत बुधवार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर सहित देशका १४ वटा पुनरावेदन अदालतहरुलाई उच्च अदालतका रुपमा परिवर्तनगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो संगै अब मुलुकको संघीय सात संरचना अनुरुप सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत स्थापना हुनेछन् । प्रदेश नं. ५ को उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमा स्थापना गरिएको छ । नयाँ संविधानमा असोज ३ गते भित्रै सबै पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिणत गरिसक्ने उल्लेख छ ।
त्यसैको तयारी स्वरुप पुनरावेदन अदालतको नाम परिवर्तन गरि उच्च अदालत लेखिएको हो । संविधानमा जहाँ उच्च अदालत स्थापना हुन्छ त्यही स्थानमा उक्त प्रदेशको राजधानी कायम हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले दाङ प्रदेश नं. ५ को राजधानी निर्माणको लागि मार्गप्रसस्त भएको अभिवक्ता गोकर्ण डाँगीले बताउनुभयो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा कायम भएपछि प्रदेश नं. ५ को अन्तिम न्यायिक फैसला तुलसीपुरमै हुनेछ । पुर्वमा बुटवलदेखि पश्चिमको बर्दीया सम्म यसको प्रशासनिक निकाय रहने भएपनि ति स्थानहरुमा इजलास स्थापना गरिने अधिवक्ता डाँगीले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि सल्यानको मुद्दा समेत हेर्दै आएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको कार्यक्षेत्र सल्यानवाट कटौटी गरिएपनि उच्च अदालत तुलसीपुरले अब दाङका साथै छिकेकी जिल्लाहरु रोल्पा, रुकुम र प्यूठानका मुद्दाहरुपनि हेर्ने छ ।
त्यस्तै बुटवल इजलासले रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मीर अर्घाखाँचीका मुद्दाहरु हेर्ने छ । नेपालगञ्ज इजलासले बाँके र वर्दीया हेर्नेगरी क्षेत्राधिकार प्राप्त गरेको छ ।।