काठमाडौँ, ३० भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज देखी सुरु हुने आफ्नो भारत भ्रमणका एजेन्डाका विषयमा व्यवस्थापिका संसदमा जानकारी दिनुभएको छ । प्रतिपक्षी दलले भ्रमणका विषयमा माग गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमण कार्यतालिका र एजेन्डाबारे सदनलाई जानकारी दिनुभएको हो ।
भारत भ्रमणका क्रममा कुनै पनि नयाँ एजेन्डा नभई पुरानै सहमति कार्यान्वयनमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले द्विपक्षीय हित र विश्वासको वातावरण निर्माण नै मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने बताउनुभयो ।
संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसपटकको भ्रमणमा हाम्रो प्राथमिकता धेरै विषयको उठान गर्नुभन्दा असल नियतका साथ नेपाल र भारतबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने हुनेछ भन्नुभयो । उहाँले नेपालको हित हुनेगरी यसअघि सहमतिमा पुगेका परियोजनाको प्रभावकारी र शीघ्र कार्यान्वयन गर्नमा भ्रमणमा जोड दिने बताउनुभयो ।
विषय वस्तुका दृष्टिले हुलाकी मार्गका बारेमा नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीपत्र अनुसार पहिलो चरणको निर्माण कार्यको शीघ्र थालनी एक प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । साथै हुलाकी मार्गको दोस्रो चरणका लागिसमेत भारतीय सहयोगको सम्भावनाका बारेमा कुराकानी हुनेछ ।
राजकीय भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग, ऊर्जा व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन लगायत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको अनुमोदन गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र भारतीय सहयोग सम्बन्धमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । भारतका तर्फबाट घोषणा भएको सहुलियतपूर्ण ऋणको पूर्वाधारका क्षेत्रमा उपयोग गर्नेमा पनि छलफल हुने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । भ्रमणका क्रममा नेपाल भारत सीमाको वीरगञ्जमा एकीकृत चेकपोस्टको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने र विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जमा समेत चेकपोस्ट निर्माणको काम अगाडि बढाउने विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
व्यापार घाटा, गौरीफन्टा तथा दोधारा चाँदनीबाट व्यापार तथा पारवहन सञ्चालन, सीमापार रेल्वे स्थापना, सीमाक्षेत्रको डुबानका विषयमा पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक निर्णय प्रक्रिया पूरा भएमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र भारतीय मानक ब्युरोबीच सहयोगसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने उहाँको भनाइ छ ।
विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका नाकासम्म रेल सेवा सञ्चालनका लागि दुई देशबीच विद्यमान रेल सेवा सम्झौतालाई संशोधन गर्ने पत्र आदानप्रदान हुने पनि प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुभयो । भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप विश्वास बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
