काठमाडौँ, ३० भदौ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगमा हिजो सम्म ३६ जिल्लाले सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण गरेर पठाएका छन् हिजो सम्म प्राप्त सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईबाट एउटा जिल्लाको पनि सिफारिस आएको छैन ।
विशेषगरी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताले प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा असन्तुष्टि राख्दै आउनुभएको छ र त्यसको प्रभाव गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र सङ्ख्यामा पनि परेको छ । प्राप्त सिफारिसलाई आयोगले प्रदेश अनुसार नै विश्लेषण गर्दै आएको जानकारी पनि प्रवक्ता पौडेलले दिनुभयो । जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिलाई तीन दिनभित्र सिफारिस पठाउन सरकारले पत्राचार गरे पनि विभिन्न जिल्लाले राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको भन्दै प्रतिवेदन पठाउन ढिलाइ गरेका छन् ।
प्रवक्ता पौडेलले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या पनि जिल्लाको सिफारिस र त्यहाँको जनसङ्ख्या र बसोबासजस्ता विषयमा आयोगले विश्लेषण गरेर टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो । यसैबीच हिजो नै समितिका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको विषय संविधान विपरीत भएको भन्दै लिखित असहमति प्रकट गर्नुभएको छ ।
