काठमाडौं, भदौ २२ ।।
पुनर्निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने सम्बन्धमा अगाडि बढेको प्रक्रिया रोकियो
सरकारले पुरातत्व विभाग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीको मिलेमतोमा भारतलाई जिम्मा लगाइएको पशुपति क्षेत्रका मठमन्दिरको पुनर्निर्माण प्रक्रिया रद्द गरेको छ।
पर्यटन संस्कृति तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पशुपति क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा जिर्णोद्वार काम विदेशीलाई दिनु गलत भएको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोकेका हुन्। भूकम्पमा क्षतिग्रस्त भएका पशुपति मन्दिर परिसरका मठमन्दिरहको पुनर्निर्माण नेपालीले नै गर्नुपर्ने शाहीले बताए। यसअघि उक्त क्षेत्रका महत्वपूर्ण मठमन्दिरको पुनर्निर्माण भारत सरकारलाई दिने सैद्धान्तिक सम्झौता भएको थियो।
पुरातत्व विभाग र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच पाशुपत क्षेत्रका २५ भन्दा बढी महत्वपूर्ण सम्पदाको पुनर्निर्माणको जिम्मा भारत सरकारलाई दिने सहमति भएको थियो। पशुपतिनाथको मुख्य मन्दिरबाहेक उक्त क्षेत्रमा रहेका सबै मठमन्दिरको पुनर्निर्माणको जिम्मा भारत सरकारलाई दिनेगरी अर्थ र पराराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको थियो।
तर, मन्त्री शाहीले पशुपतिनाथ मन्दिरको पश्चिम गेटभन्दा भित्रको भाग सबै नेपालीले नै बनाउनुपर्ने भन्दै उक्त सम्झौताको प्रक्रियालाई फिर्ता झिकाएको बताएका छन्। नेपाली सम्पदाको मौलिकता नेपालीले मात्र कायम गर्नसक्ने भन्दै पशुपतिजस्तो महत्वपूर्ण सम्पदाको कोर क्षेत्रको पुनर्निर्माण विदेशीलाई दिँदा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भएकोले आफूले नेपालले बनाउने सम्पदाको दायरा फराकिलो बनाएको बताएका छन्।
कमसेकम मुख्य मन्दिर आसपासका सबै सम्पदाको पुनर्निर्माण नेपाली आफैले गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।
दुई अर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको पशुपति क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा जिर्णोद्वारको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई वर्षअघि पशुपतिनाथ भ्रमणमा आएका बेला यो क्षेत्रको विकासमा दिने भनिएको २५ करोड रुपैयाँको सहयोग राशीसमेत जोडेर भारतलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरिएको थियो।
विदेशीहरु काठमाडौंमा कंक्रिटका घर हेर्न नआउने भन्दै मन्त्री शाहीले सम्पदालाई अझ मौलिक बनाउने चुनौती भएको अहिलेको सन्दर्भमा पुनर्निर्माणको जिम्मा जथाभावी दिन नहुने विचार राखेका थिए। उक्त सम्झौतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलको भारत म्रमणको क्रममा अन्तिम सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरिएको थियो ।।
