काठमाडौं, १३ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका निकायमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।
रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आइतबार स्थलगत अवलोकनपछि उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस कार्यालयमा देखिएका नीतिगत समस्या, भौतिक पूर्वाधार र वृत्ति विकासमा आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासनसमेत दिनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले कार्यालय र मातहतका निकायमा देखिएका समस्याहरूका बारेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
साधनस्रोतको अभाव, वृत्ति विकासको कमी, न्याय सेवाकै अन्य समूहको तुलनामा सरकारी वकिल समूह उपेक्षित रहेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा प्राथमिकता नदिइएको र सरकारी निकायहरूले लिखित जवाफ पठाउँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय वा मातहतका सरकारी वकिलको कार्यालयसँग समन्वय नगर्ने गरेको परिणामस्वरूप सरकारी मुद्दामा असफलता प्राप्त हुने गरेको जानकारी महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले गराउनुभएको थियो ।
