काठमाडौँ, ७ भदौ । सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नसकिरहेका बेला दुई वर्षभन्दा पुराना विधेयक भने संसद्मै अलपत्र छन् । विभिन्न चरणमा रहेका ती विधेयक सरकार परिवर्तनको चपेटामा दुई वर्षदेखि विभिन्न अवस्थामा विचाराधीन छन् ।
विधेयक संसद्मा दर्ता गराएर विभिन्न चरणमा रहेका बेला हुने सरकार परिवर्तनको असर कानुन निर्माणमा पर्ने गरेको छ । नयाँ मन्त्रीले विधेयकको प्राथमिकता अनुसार अघि बढाउन संसद्लाई आग्रह नगरेपछि विधेयक यथास्थितिमा लामो समयसम्म रहने गरेका छन् ।
संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक जनताको राय सुझावका लागि पठाइएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक २७ महिनादेखि संसद्मा विचाराधीन छ । २०७१ जेठ १ गते दर्ता भएको उक्त विधेयकमा जनताको सुझाव प्राप्त भई सभामुखलाई हस्तान्तरण भइसके पनि पारित प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
सामाजिक सुधार ऐन संशोधन विधेयक पनि २७ महिनादेखि नै दफावार छलफलका क्रममा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन संशोधन विधेयक पनि २०७१ जेठदेखि नै विचाराधीन छ ।
