काठमाडौँ, १ भदौ । दलहरुले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या सिमाना निर्धारण आयोगको म्याद कम्तीमा दुई हप्ता थप्ने सहमति गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले आयोगको कार्यतालिकालाई दुई हप्ताका लागि थप गर्ने समझदारी गरेको छ ।
चार पक्षबीच सम्पन्न बैठकले भदौको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पुनसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी गरेको छ ।