काठमाडौ, ११ बैशाख
राजदूत नियुक्तीमा दलीय भागबन्डा गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलाशले १५ दिनभित्र सिफारिस गर्नुको कारण र आधार लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको हो ।
सर्वोच्चले सिफारिस भएका व्यक्तिहरुको विषयमा छलफल गर्न आउन समेत निर्देशन दिएको छ । नयाँ संविधानको समावेशी सिद्धान्त अनुसार सवैधानिक अङ्ग र पदाधिकारी तथा राजदूतको नियुक्ती हुनुपर्नेमा त्यस व्यवस्थाको पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता रक्षाराम हरिचनले अस्ति रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
रिटमा खस आर्यको बहुमत रहेको र आदिवासी जनजाती, मुस्लिम तथा महिलाको प्रतिनिधीत्व संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा न्यून रहेको रिटमा दावी गरिएको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद र सिफारिस भएका राजदूतहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारले लामो समयदेखि रिक्त रहेको राजदूत पदमा विभिन्न दलहरुको सिफारिसमा २१ जनालाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले गएको मंगलबार कूटनीतिक सेवा (परराष्ट्र) बाट ८ र विभिन्न राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा १३ गरी २१ जनाको नाम राजदूतका लागि सिफारिस गरेको थियो ।।
