काठमाडौं, ८ पुस । संसद विघटनविरुद्ध परेको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा आज भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराको एकल इजलसबाट सो आदेश दिएको हो ।
जबराको एकल इजलासले गरेको आदेशमा यी रिटहरु संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५सँग सम्बन्धित देखिएकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नू भनिएको छ । आदेशको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘यस निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु नेपालको संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संविधानको धारा १३७ (३) वमोजिम संवैधानिक इजलाससमक्ष पेश गर्नू ।
बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत र तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए । सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
