काठमाडौं, १२ साउन । सेनाले ब्यारेक हटाउन नमान्दै त्यही स्थानमा संसद् भवन बनाउन सात अर्बको टेन्डर सार्वजनिक खरिद नियमावली भन्छ– साइट क्लियर नभएसम्म टेन्डर गर्न मिल्दैन

saaaसरकारले सार्वजनिक खरिद कानुन मिचेर सिंहदरबारमा संघीय संसद् भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्माणस्थल खाली नगराई नै सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बन्न लागेको संसद् भवन निर्माणका लागि १७ कम्पनीले बोलपत्र हालेका छन्, जसको अहिले मूल्यांकन भइरहेको छ । तर, संसद् भवन निर्माणस्थलमा अहिले सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिएको चण्डीदल गण बसेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलबाट भएका संरचना नहटाई बोलपत्र आह्वान गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसलाई मिचेर सरकारले सिंहदरबारमा रहेका पाँच सय ५० भन्दा बढी सैनिकको व्यवस्थापन नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

ब्यारेक रहेको स्थान खाली गर्न सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजना संशोधनसम्बन्धी समितिले सेनासँग पटकपटक वार्ता गरेको छ । सिंहदरबारकै सुरक्षाका लागि सेना बस्नुपर्ने र त्यसका लागि पर्याप्त ठाउँ चाहिने सेनाको दाबी छ । सेनाले अहिले बसेकोजति क्षेत्र दिने विकल्प सरकारसँगै छैन ।

‘सिंहदरबारभित्र अहिले पाँच सय ५० भन्दा बढी सेना छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यो चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव छैन,’ समितिकी संयोजक सरिता श्रेष्ठ मास्केले भनिन्, ‘अहिले सेना ठूलो क्षेत्र लिएर बसेको छ । सेनाले अहिलेकै जति क्षेत्र त पाउन गाह्रो छ, तर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचाको एक सय ७३ रोपनी आठ आना जग्गामा बन्ने संसद् भवन आर्थिक वर्ष ०७८र७९ मा सम्पन्न गर्ने योजना विभागको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १२ जेठमा सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा संसद् भवन निर्माणका लागि ‘ग्लोबल टेन्डर’ आह्वान गरेको थियो । भवन बनाउन स्वदेशी र विदेशी गरी १७ कम्पनीले आवेदन हालेका छन् । नयाँ पत्रिकाबाट