काठमाडौं, २ साउन । बहुविवाह गर्ने र यौनहिंसामा संलग्न अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पेन्सन नपाउने कानुन बनाउन लागिएको छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले जातीय छुवाछुत गर्ने, कार्यालयमा यौनहिंसा गर्ने, बहुविवाह गर्ने, अन्य देशको डिभीरपिआर लिने, घरेलु हिंसा गर्ने र राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा नदिने सहमति जुटाएको हो ।
सरकारले भ्रष्टाचार, किर्ते, राष्ट्रविरुद्ध जासुसी, लागुऔषध कारोबार गर्ने कर्मचारीले पेन्सन सुविधा नपाउने प्रस्तावसहितको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लगेको थियो । विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी तथा नैतिक पतन देखिने तथा अन्य फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट ठहरिएको व्यक्तिले समेत पेन्सन नपाउने व्यवस्था छ ।
बुधबारको समिति बैठकमा सांसदहरूले राज्यको गोपनीयता भंग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा समेत पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्ने बताए । बैठकले यौनहिंसा, घरेलु हिंसा, बहुविवाहदेखि छुवाछुत गर्ने, अन्य मुलुकको स्थायी बसोवास गर्ने प्रमाणपत्र लिनेदेखि राज्यको गोपनीयता भंग गर्नेसमेतलाई पेन्सन नदिने गरी सहमति जुटाएको छ ।
‘कतिपय बन्दकोठाभित्र काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरू हुन्छन् । त्यस्तो ठाउँमा महिला वा पुरुषमाथि यौनहिंसा हुने गरेको कुरा पटक–पटक आइरहन्छ । यौनहिंसामा संलग्न भेटिएमा त्यस्तालाई समेत पेन्सन दिन नहुने व्यवस्था राख्नुपर्छ,’ नेकपा सांसद झपट रावलले भने । कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले घरेलु हिंसा गर्नेलाई समेत पेन्सनबाट वञ्चित गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । नेकपाकै अञ्जना बिसुन्केले जातीय भेदभाव गर्नेलाई निवृत्तिभरण दिन नहुने प्रस्ताव गरिन् । नयाँ पत्रिकाबाट
