काठमाडौं, २४ पुस । दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको ठेक्का अनियमित तरिकाले युटिएललाई दिएको पाइएको छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्बन्धी छानबिन तथा सुझाब समितिले योग्यता नै नपुगेको युटिएललाई अनुदानस्वरूप ठेक्का दिएको निष्कर्ष निकालेको हो आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ। झाले आफूमाथि भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै ११ पुसमा पदबाट राजीनामा दिए पनि स्वीकृत भएको भने छैन ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार एवं सञ्चालनका लागि प्राधिकरणमातहत रहने गरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) खडा गरिएको छ । उक्त कोषमा प्राधिकरणबाट विभिन्न सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका सेवा प्रदायकबाट वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गरिँदै आएको छ । ब्याजसहित कोषमा हाल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ ।
कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा प्रदेश ४ र ५ मा पर्ने २१ जिल्लाहरूमा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्न सेवा प्रदायकबाट १३ असोज ०७३ मा प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको थियो । जसमा युटिएलसहित एनसेल र वर्ल्डलिंक गरी ३ सेवा प्रदायक सहभागी भएका थिए ।
आशयपत्रको वित्तीय तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाब पेस गर्न प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । तर, उक्त समितिले आशयपत्र पेस गर्ने सेवा प्रदायकको प्राविधिक तथा वित्तीय योग्यता विश्लेषण नै नगरी न्यून रकम अनुदान माग गरेकै आधारमा युटिएललाई ठेक्का दिन सिफारिस गरेको छानबिन समितिको ठहर छ ।
