काठमाडौँ, १५ मंसिर । नेपालको संविधानसँग बाझिएकामध्ये ३६ कानुन नयाँ बनाउनुपर्ने निक्र्योल भएको छ । मौजुदा ३३९ ऐनमध्ये १६५ ऐनमा कुनै परिमार्जन गर्न नपर्ने निक्र्यौल विभागीय मन्त्रालयहरुले निकालेका छन् ।

kanunकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालको अग्रसरतामा शुक्रबार मुख्यसचिव तथा विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बसेको थियो । विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरुको रिपोर्टिङ अनुसार १७४ ऐन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सूचीमा छन् ।

‘कति कानुन नयाँ र कति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने यकीन थिएन । अब करिब करिब टुङगिएको छ । एक दुई दिनमा कुन कुन विषयका कानुन निक्र्योल गर्ने भन्ने यकिन विवरण तयार हुन्छ’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन भइसक्नु पर्नेछ । संशोधन नभएमा स्वतः बदर हुने संवैधानिक प्रावधान छ । गोरखापत्रमा खबर छ सङघीय संसद् अधिवेशन सुरु भएको मितिले फागुन २१ भित्र बाझिएका कानुनहरू परिमार्जन भइसक्नु पर्नेछ ।

कानुन मन्त्रालयका अनुसार अहिले ३३९ ऐन छन् । कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा छैनन् । कतिपय भने लामो समयदेखि संशोधन भएका छैनन् । शुक्रबारको छलफलअनुसार मौजुदामध्ये १६५ कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

पुनरावलोकन गर्नुपर्ने १७४ मध्ये ३६ कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ । १३८ वटा कानुन संशोधनमात्र गरे पुग्नेछ । नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने मध्ये नौवटा कानुन यसअघि संसद्बाट पारित भएका र हाल विचाराधीन रहेकाबाटै सम्बोधन हुने निक्र्यौल गरिएको छ । जसअनुसार अब सरकारले २४ वटा नयाँ कानुन संसद लैजानुपर्ने हुन्छ ।