भुपेन्द्र वली
दाङ , ३ फाल्गुन। जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले विकास निर्माण तर्फको पुजीगत बजेट खर्च गर्न निक्कै ढिलासुस्ती गरेका छन् । चालु आर्थीक वर्ष ०७३/०७४ को आठ महिना बितीसक्दा यहाँका अधिकाँश सरकारी कार्यालयहरुले आधा रकम पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकास निर्माणका लागी करोड भन्दा बढी बजेट आउने सरकारी कार्यालयहरुमा सबैभन्दा कम जिल्ला वन कार्यालयले जम्मा १० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थीक वर्षका लागी वन कार्यालयलाई २ करोड ६२ लाख रुपैया विनीयोजन भएको छ । तर हाल सम्म उक्त कार्यालयले जम्मा २७ लाख ४२ हजार ७ सय १ रुपैया मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै मध्यपश्चिम सिचाँई विकास डिभीजनले पनि हाल सम्म जम्मा १२ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
उक्त कार्यालयलाई चालु आर्थीक वर्षमा १० करोड , ७९ लाख रुपैया पुजीगत बजेट विनीयोजन गरिएको छ । तर उक्त कार्यालयले पनि बितेका आठ महिनामा जम्मा १ करोड २९ लाख ४९ हजार ७ सय ७१ रुपैया खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभीजन कार्यालयले १९ करोड ३१ लाख ५७ हजार ६ सय रकम मध्ये जम्मा २ करोड ५३ लाख ९१ हजार २ सय ८८ रुपैया खर्च गर्न सकेको छ । जुन कुल रकमको जम्मा १३ प्रतिशत खर्च हुन आँउछ ।
यस्तै जिल्ला भु संरक्षण कार्यालयलाई आर्थीक वर्ष ०७३/७४ का लागी प्राप्त १ करोड ८६ लाख २५ हजार रकम मधये जम्मा ४७ लाख ३६ हजार ७ सय ६६ रmपैया , भुमिगत जलसिचाई विकास डिभीजनलाई प्राप्त १४ करोड ,९५ लाख रुपैया मध्ये जम्मा ४ करोड ५५ लाख ९ हजारर ७७ , जिल्ला विकास समिति ,दाङलाई प्राप्त जम्मा ४३ करोड ९७ लाख ८० हजार रकम मध्ये , १४ करोड ,५७ लाख ३ हजार ६ सय ४५ ,जलउत्पन्न प्रकोप सब डिभीजन कार्यालयलाई प्राप्त ९ करोड ४९ लाख रकम मध्ये जम्मा ३ करोड ९६ लाख ४४ हजार ५सय ७६ , रकम मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङले जानकारी दिएको छ ।
किन खर्च भएन रकम
रकम खर्च गर्नमा ढिलाई भएको बारे जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुले आफु अनुकुल व्याख्या गर्दे आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालय दाङका प्रमुख सुर्यकान्त सिग्देलले आफनो मौसमी कार्य अनुरुप बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण रकम खर्च हुन नसकेको दाबि गरे । ‘ पहिलो चौमासीकमा रकम खर्च निक्कै सुस्त भएको थियो ,। हाल हामीले दोस्रो चौमासीकबाट तिव्र गतिमा बजेट खर्चने प्रयास गरिरहेका छौं । ’ उनले भने ‘ वनको पुजीगत बजेट खासगरी वृक्षारोपण , नर्सरी निर्माणमा खर्चनुपर्ने भएकाले असार पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । ’
यस्तै जिल्ला विकास समिति दाङका स्थानिय विकास अधिकारी कुल बहादुर उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद , योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ता उत्साहीत नहुनु र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा कार्यविधी भन्दा धेरै टुक्रे योजना माग भईआएकाले रकम खर्च गर्न नसकिएको बताए । यस्तै शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभीजन कार्यालय दाङका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आफुहरुले सकेसम्म चाँडो रकम खर्च गर्ने प्रयास गरेको दाबि गरे । ‘ हाम्रो धेरै रकम जनता आबास कार्यक्रमका लागी आएको छ । ’ उनले भने ‘ तर यो कार्यक्रमको कार्यविधी भने भर्खर आईपुगेको छ । जसले गर्दा रकम खर्च गर्न सकिएको छैन । ’ ।यद्यपी जिल्लाका विकास सम्बद्ध सरोकारवालाले आएका छन् । गत वर्षमात्र यस्तै ढिलासुस्तीका कारण दाङमा पुजीगत तर्फको ५५ करोड रुपैया फ्रिज भएको थियो ।
— चालु आर्थीक वर्ष ०७३/७४ को ८ महिना बितीसक्दा पनि आधा रकम खर्च गर्न नसकेका करोड बढी पुजीगत बजेट विनीयोजन गरिएका दाङ सरकारी कार्यालयको रकम खर्च विवरण
कार्यालयको नाम कुल रकम ८ महिनामा खर्च भएको रकम खर्च भएको रकम प्रतिशतमा
जिल्ला वन कार्यालय ,दाङ २६,२००,०००।०० २,३४५,७,२९९।०० १० प्रतिशत
मध्यपश्चिम सिचाई विकास डिभीजन
१०७,९००,००० ।००
१२,९४९,७७१ ।००
१२ ५
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभीजन कार्यालय
१,९३,१५७,६००।००
२५,३९१,२८८।००
१३ ५
जिल्ला भु संरक्षण कार्यालय
१८,६२५,०००।००
४,७३६,७६६।००
२५ ५
भुमिगत जलसिँचाई विकास डिभीजन ,दाङ
१,४०,९५,००००।००
४५,५०९,०७७।००
३२ ५
जिल्ला विकास समिति, दाङ
४,३९,७०,८०००।००
१,४५,७०३,६४५।००
३३ ५
जलउत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय
९४,९००,०००।००
३९,६४४,५७६।००
४१ ५
खानेपानी तथा सरसफाई डिभीजन कार्यालय
२,१३,६७९,०००।००
१,७९,७६५,८४९।००
१५ ५
